Скачать или смотреть अहिल्यानगर l महानगरपालिका l कंत्राटी कर्मचारी l Permanent l Monsoon Session l Mumbai lSatyajeetTambe

अहिल्यानगर महापालिकेतील पाणीपुरवठा, मोटार, वाहन, विद्युत आदी विभागांमध्ये विहित कार्यपद्धतीनुसार नियुक्त करण्यात आलेले अनेक अभियंते व कर्मचारी गेल्या 10 वर्षांपासून मानधन पद्धतीवर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, या मागणी संदर्भात सभागृहात सुरू असलेल्या लक्षवेधी मध्ये आवाज उठवला.

राज्य शासनाने महानगरपालिकांच्या प्रशासकीय खर्चावर ३५% ची मर्यादा घालून दिलेली असताना प्रत्यक्षात अहिल्यानगरसह मुंबई, नवी मुंबई, परभणी यांसारख्या अनेक महापालिकांमध्ये हा खर्च ६०% पर्यंत पोहोचलेला आहे.

मात्रा हे केवळ अहिल्यानगरमध्येच नाही, तर मुंबई, परभणी यांसारख्या अनेक ठिकाणी हेच चित्र आहे. कारण या महापालिकांमध्ये गेल्या १०-१५ वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळेच शहरांचं रोजचं प्रशासन सुरु आहे.

या कर्मचाऱ्यांच्या कायस्वरूपी नोकरी संदर्भात पुढीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले :-

📌जर आस्थापना खर्च ३५ %च्या खाली असावा असा नियम आहे, तर हा खर्च ६० टक्क्यांवर जात असताना शासन काय करत होतं?
📌आज हे कंत्राटी कर्मचारी जर कामावरून कमी केले, तर शहराची व्यवस्था ठप्प होणार नाही का?
📌आणि जर हे कर्मचारी कायमस्वरूपी होऊ शकत नसतील, तर त्यांचं मानधन का वाढवू नये?

या सर्व प्रश्नांवर उत्तर देताना राज्याचे मा. मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, मानधन वाढवण्याच्या निर्णयावर शासन नक्कीच सकारात्मक विचार करेल.