कश्मीर में खटाना गुज्जरों का जीना मुश्किल

कश्मीरी गुज्जर लोगों की परेशानियाँ मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जटिल हैं। वे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे उनकी कई समस्याएँ और अधिक गंभीर हो जाती हैं। यहाँ कश्मीरी गुज्जर समुदाय की प्रमुख परेशानियाँ दी गई हैं:

आर्थिक समस्याएँ: गुज्जर समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, लेकिन आधुनिक समय में उनके पारंपरिक पेशे को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चारागाह क्षेत्रों में कमी, बदलते मौसम के कारण पशुधन की देखभाल में कठिनाई, और खेती के सीमित साधनों की वजह से उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है।

शिक्षा की कमी: गुज्जर समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण स्कूल तक पहुंचना मुश्किल होता है, और समुदाय में शिक्षा का स्तर भी अपेक्षाकृत कम है। आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर लगा देते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी: गुज्जर लोग दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सीमित हैं। सर्दियों में बर्फबारी और बरसात के मौसम में रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे डॉक्टरों तक पहुंचना या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करना बेहद कठिन हो जाता है।

राजनीतिक और सामाजिक हाशिये पर रहना: गुज्जर समुदाय जम्मू-कश्मीर में अक्सर सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिये पर रहा है। उन्हें अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिला है, लेकिन फिर भी उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व और विकास के अवसर नहीं मिल पाते।

बेघर होने का खतरा: गुज्जर समुदाय के लोग खानाबदोश होते हैं और अक्सर जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अपने पशुओं के साथ रहते हैं। हाल के समय में भूमि अधिकारों को लेकर कानूनों के बदलाव और जंगल क्षेत्रों में सरकारी दखल के कारण कई गुज्जर परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है।

सांस्कृतिक अस्मिता का खतरा: तेजी से हो रहे शहरीकरण और बाहरी प्रभावों के कारण गुज्जर समुदाय की पारंपरिक भाषा, गोजरी, और सांस्कृतिक पहचान पर भी खतरा मंडरा रहा है। नई पीढ़ी में अपनी भाषा और परंपराओं को लेकर उत्साह में कमी देखी जा रही है।

इन सब परेशानियों के बावजूद, गुज्जर समुदाय ने अपनी जिजीविषा और संघर्ष से अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। उनकी समस्याओं का समाधान समग्र विकास योजनाओं, शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की रक्षा के माध्यम से किया जा सकता है।