Скачать или смотреть FAQ011_The PM cannot pass this law just by notification without any legislation

(11) The PM cannot pass this law just by notification without any legislation. If it doesnot require any legislation then why not will any forthcoming PM/CM remove or ammend it by a new notification or signature? How will you introduce a draft as PM when 90% of MPs are corrupt? Will they not oppose any draft of public interest and remove the PM?
(11) प्रधानमन्त्री ये इस कानून को पारित नहीं कर सकते केवल किसी भी कानून के बिना, अधिसूचना द्वारा | यदि यह किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है तो क्यों कोई आगामी प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री इसे दूर नहीं होगा एक नई अधिसूचना या हस्ताक्षर से यह संशोधन नहीं करेगा (बदल नहीं सकता) ? आप एक मसौदा(क़ानून-ड्राफ्ट) कैसे लागू करोगे जब 90% सांसद भ्रष्ट हैं? क्या सांसद सार्वजनिक हित के किसी भी क़ानून-ड्राफ्ट का विरोध नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री को नहीं हटाएंगे?

कृपया पूरे क़ानून-ड्राफ्ट के लिए www.righttorecall.info/001.h.pdf में देखें |

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न-

www.righttorecall.info/004.h.pdf (डाउनलोड लिंक)

www.righttorecall.info/004.h.htm (ऑनलाइन लिंक)

मांग किये गये इस `जनता की आवाज़` सरकारी हुक्म(राजपत्र अधिनियम) का सार है :-

1. यदि नागरिक चाहे तो अपनी फरियाद 20 रूपये हर पेज देकर कलेक्टर की कचहरी जाकर एफिडेविट स्कैन करवाकर पधानमंत्री के वेबसाइट पर रखवा सकेगा।

2. यदि नागरिक चाहे तो 3 रुपये का शुल्क देकर फरियाद पर अपनी हाँ/ना पधानमंत्री वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा।

3. हाँ/ना पधानमंत्री पर अनिवार्य नहीं है।

ये पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ये पक्का करेगा कि नागरिकों की शिकायत/प्रस्ताव हमेशा दृश्य है और जाँची जा सकती है कभी भी ,कहीं भी, किसी के भी द्वारा ताकि शिकायत को कोई नेत्ता, कोई बाबू(लोकपाल आदि) ,कोई जज या मीडिया न दबा सके | और सबूत हो और दब ना सके, इसके लिए प्रक्रिया बहुत जरुरी है |

इस प्रक्रिया के लागू होने से हरेक नागरिक एक रिपोर्टर बन सकता है और हरेक नागरिक एक प्रसारक | इसीलिए ये एक वैकल्पिक मीडिया होगा, जिसके द्वारा नागरिकों को मुफ्त, जाँची जा सकने वाली समाचार मिल सकता है |

इससे लोगों के नौकरों आदि के सार्वजनिक कार्यों के बारे में भी पता चलेगा और इसकी मदद से कोई भी नागरिक निर्णय कर सकता है कि देश के लिए कौन सा व्यक्ति या कौन सी प्रक्रिया अच्छी या बुरी है |