Скачать или смотреть "रिश्वत का सच: Supreme Court के 5 बड़े फैसले | जानिए कानून क्या कहता है!"

वीडियो का विषय:
क्या जेब में रिश्वत के पैसे मिलने से कोई अधिकारी दोषी साबित हो जाता है? या कानून को यह भी साबित करना होता है कि उसने रिश्वत मांगी और स्वीकार की?

इस वीडियो में हम सरल हिंदी में बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐतिहासिक और ताजा फैसलों की, जिनसे समझ आएगा कि कोर्ट रिश्वत के मामलों को कैसे देखता है:

📚 कवर किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

P. Satyanarayana Murthy vs District Inspector of Police, State of Andhra Pradesh (2015)

Neeraj Dutta vs State (Govt of NCT of Delhi) (2022, Constitution Bench)

Madan Lal vs State of Rajasthan (2025)

A. Srinivasulu vs State (2023)

Neeraj Dutta Revisited – Supreme Court Reserved Judgment (April 2025)

🧠 वीडियो में चर्चा होगी:

Section 7, 13(1)(d), और 20 of Prevention of Corruption Act, 1988

Demand, acceptance और possession के बीच फर्क

Trap cases और गवाहों की भूमिका

परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) का महत्व

क्यों prosecution को सिर्फ recovery नहीं बल्कि demand भी साबित करनी होती है