Скачать или смотреть PM Kisan 21st kist kab aayegi: इस दिन आएगी 21वीं किस्त? PM Kisan Samman Nidhi Installment Date

PM Kisan 21st kist kab aayegi: इस दिन आएगी 21वीं किस्त? PM Kisan Samman Nidhi Installment Date

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत और सहायता की बड़ी पहल है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है — जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।

किसानों को अब 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। पहले उम्मीद थी कि दिवाली से पहले यह राशि आ जाएगी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है — बशर्ते कि किसान का e-KYC पूरा हो, बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो, और भू-सत्यापन (land verification) हो चुका हो।

इस वीडियो में जानिए:

21वीं किस्त की संभावित तारीख

e-KYC और आधार लिंक करने की प्रक्रिया

किन किसानों को मिलेगा लाभ और किन्हें नहीं

योजना से जुड़ी मुख्य शर्तें और नियम

e-KYC कराने के लिए जाएं pmkisan.gov.in

या अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर प्रक्रिया पूरी करें।

यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जो खुद अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इनकम टैक्स नहीं भरते, और जिनके परिवार में कोई सरकारी संवैधानिक पद पर नहीं है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana is a major financial support scheme by the Government of India aimed at boosting the income of farmers. Under this scheme, each eligible farmer receives ₹6,000 annually, paid in three equal installments of ₹2,000 directly into their bank accounts.

Farmers are eagerly waiting for the 21st installment. Earlier, it was expected before Diwali, but now reports suggest that the amount may be released in the first week of November, provided the farmer’s e-KYC is completed, the bank account is linked with Aadhaar, and land verification is done.

In this video, you’ll learn:

The expected date of the 21st installment

How to complete e-KYC and Aadhaar linking

Who is eligible and who is not

Key rules and updates for PM Kisan beneficiaries

Visit pmkisan.gov.in
or your nearest CSC center to complete the e-KYC process.

Note: Only land-owning farmers are eligible. Families where any member is a taxpayer or holds a constitutional post are not entitled to this benefit.

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