Скачать или смотреть दुर्ग नगर निगम V/S पीएम आवास के रहवासी ll

दुर्ग, छत्तीसगढ़ के बोरसी वार्ड क्रमांक 52 में स्थित पीएम आवास (मोर मकान मोर चिन्हारी योजना) के तहत आवंटित घरों में रहने वाले बेसहारा वासियों की व्यथा सुनकर दिल दहल जाता है। पांच साल पहले दुर्ग नगर निगम ने पदमनाभपुर के झगड़ा बंद क्षेत्र में इन लोगों को घर आवंटित किए थे, जिसके लिए 57,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। कुछ निवासियों ने पूरी राशि जमा की, लेकिन अधिकांश ने इसे जमा नहीं किया। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही। घरों की हालत जर्जर है, नालियां और चैंबर टूटे-भरे पड़े हैं, दीवारों और छत से बारहों महीने पानी टपकता है, और बारिश में स्थिति बद से बदतर हो जाती है।
निवासियों का साफ कहना है, "जब तक नगर निगम हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, हम बकाया राशि जमा नहीं करेंगे।" वहीं, नगर निगम का तर्क है कि बकाया राशि जमा न होने तक वे व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर सकते। दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े हैं, और इस बीच आवासों में रहने वाले लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं।
हमारी टीम ने मौके पर जाकर न केवल निवासियों से बातचीत की, बल्कि नगर निगम अधिकारियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। इस वीडियो में हमने इस गंभीर समस्या को बारीकी से उजागर किया है, ताकि जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर जाए और इन लोगों को उनका हक मिल सके। आइए, इस मुद्दे को उठाएं और इन आवासों में रहने वालों की आवाज को बुलंद करें।
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