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भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएँ/कार्यक्रम
रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं। सरकार की रोज़गार सृजन योजनाओं/रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण उनकी वेबसाइट के विवरण के साथ नीचे दिया गया है:

भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएँ/कार्यक्रम
क्रमांक

योजना/कार्यक्रम का नाम

मंत्रालय

टिप्पणी

1

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ-साथ नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में 1 stअक्टूबर, 2020 से लॉन्च किया गया था। योजना की वेबसाइट लिंक है https://labour.gov.in/aatmanirbhar-bh...

2

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1.4.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) शुरू की गई थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक यानी 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहेगा।

3

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नौकरी मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की कैरियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए परियोजना। इस परियोजना में तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं - (i) एनसीएस द्वार (www.ncs.gov.in (ii) मॉडल कैरियर केंद्र; और (iii) रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना। वेबसाइट हैhttps://www.ncs.gov.in

4

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (इंजीरेगा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। योजना की वेबसाइट लिंक हैhttps://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nreg...

5

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (प्रांगण)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) एक 125-दिवसीय अभियान है जिसे माननीय प्रधान मंत्री ने 20 जून, 2020 को शुरू किया था
6

आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) मिशन के लिए वेबसाइट लिंक है https://nrlm.gov.in/outerReportAction...

7

पंडित दीम दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-गीकी)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
योजना की वेबसाइट लिंक हैhttp://ddugky.info/

8

ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

विवरण वेबसाइट पर है:http://nirdpr.org.in/rseti/index.aspx

9

पीएम-स्वनिधि योजना

आवास एवं आवास मंत्रालय शहरी मामले
योजना का विवरण वेबसाइट पर है:https://pmsvanidhi.mohua.gov.in

10

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डॉवाई-न्यूलम)

आवास एवं आवास मंत्रालय
योजना की वेबसाइट है https://nulm.gov.in

11

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

सूक्ष्म, लघु एवं लघु मंत्रालय
विवरण वेबसाइट से देखा जा सकता है:https://msme.gov.in/1-prime-ministers...

12

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पम्मी)

वित्त मंत्रित्व

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर-कॉर्पोरेट, The website for the scheme is https://www.mudra.org.in

13

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पंकवी)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
योजना का विवरण वेबसाइट पर है:

14

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

कौशल विकास और उद्यमिता
योजना का विवरण वेबसाइट पर है:https://msde.gov.in/en/schemes-initia... योजना के अन्य विवरण वेबसाइट पर भी हैं: https://www.apprenticeshipindia.gov.in

15

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

13 मंत्रालय

माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाने और 60 लाख नई नौकरियाँ पैदा करने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की है, योजना का विवरण वेबसाइट पर है:https://www.investindia.gov.in/produc...

16

पीएम गतिशक्ति - मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान

वर्तमान में 21 मंत्रालय/विभाग शामिल हैं

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) लॉन्च किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 21 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण 7 इंजनों द्वारा संचालित है, अर्थात् रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद अवसंरचना। विवरण वेबसाइट पर है:https://dpiit.gov.in/logistics-division