Скачать или смотреть H-1B Visa पर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों को 3 बड़े फायदे | Donald Trump H1B Visa | Top News | N18G

Trump demands Rs 90 lakh for H1B visas for Indians ! | H-1B वीजा पर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों को 3 बड़े फायदे | Donald Trump H1B Visa | Top News | N18G
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H1B Visa New Rules: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब हर H-1B वीजा पर कंपनियों को सालाना 1,00,000 डॉलर यानि लगभग 83 लाख रुपये फीस चुकानी होगी. यह कदम अमेरिका की टेक कंपनियों और विदेशी कर्मचारियों, खास तौर पर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अमेरिका इनोवेशन को चोट पहुंचाएगा और भारत के लिए अवसर लेकर आएगा. उन्होंने लिखा – ‘ट्रंप का यह कदम अमेरिका के इनोवेशन को रोक देगा लेकिन भारत को और आगे बढ़ाएगा. अब नई रिसर्च, स्टार्टअप्स और पेटेंट्स बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम से निकलेंगे. अमेरिका का नुकसान भारत का फायदा बनेगा.’

US President Donald Trump signed a new executive order on Friday that imposes a $100,000 annual application fee for all H-1B visa petitions. This is a major change to how the H-1B visa program works and is expected to affect thousands of skilled foreign workers, especially Indians, who make up the largest share of H-1B visa holders in the US. What Is The New H-1B Visa Application Rule? Under the new executive order, anyone applying for an H-1B visa must now pay a $100,000 fee every year for their application to be processed. This rule applies to new applications as well as any petitions that supplement existing ones. Until now, H-1B visas have carried various administrative fees totalling around $1,500, as per BBC.
Employers must keep proof of the payment. The Secretary of State will confirm whether payment was made during the visa process. If the payment is missing, the petition will be rejected by the Department of State or the Department of Homeland Security (DHS). The rule also affects those applying for an H-1B visa from outside the US. If their application does not include the required payment, it will not be approved. Only in rare cases, where it serves the national interest, will exceptions be considered.

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