RSTV Vishesh – 26 June, 2018: Pendency of Cases in Courts | तारीख़ पे तारीख़

भारत के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें अदालतों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती हैं तो ये वादी के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होने आगे कहा कि अदालतों में बुनियादी ढांचा वादी के जल्द न्याय पाने के अधिकार से जुड़ा है। देश की अदालतों में क़रीब पौने तीन करोड़ मुक़दमे लंबित हैं। विशेष में देश की न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा और लंबित मुक़दमों की बात। साथ ही ये जानने की कोशिश कि क्यों बढ़ रहा है अदालतों पर काम का बोझ।

CJI Dipak Misra has said failure of state governments to provide basic facilities to courts would be a violation of litigants’ right to life. He said the litigants’ collective right to speedy justice “gives birth to a corresponding duty on the part of the state to construct and develop sufficient infrastructure. In this episode of Vishesh we try to find the reasons of pendency of cases. Also we discuss the legal/judicial system of India.

Anchor – Deepak Dobhal

Production – Zaigham Murtaza, RituKumar, Akash Popli, Vipin, Leena

Graphics - Nirdesh, Amit

Guest Coordination- Deepti, Manoj

Editing – Pitambar Joshi, Sanjeev Katoch, Sunil