Скачать или смотреть UGC Equity Committee Row: Equality or Discrimination Against General Category? | Rohith Vemula Case

The University Grants Commission (UGC) has issued a new guideline directing all universities and colleges to form Equity Committees to ensure the protection of SC/ST/OBC, women, and persons with disabilities from caste-based discrimination.

This directive, issued following Supreme Court observations in cases like Rohith Vemula and Payal Tadvi, mandates that each college must form a five-member faculty committee with representation from reserved categories.

While the move is projected as a step toward equality and social justice, it has triggered a major debate across the country. Critics argue that the guideline completely ignores the General (Unreserved) Category, raising serious questions:

▫️ Who protects General Category students from discrimination?

▫️ Why is there no grievance mechanism for caste-based abuse against them?

▫️ Is equality becoming selective?

This video critically examines:

▫️ The real intent behind UGC’s equity guidelines

▫️ Supreme Court background and student suicide cases

▫️ Allegations of systemic neglect of General Category students

▫️ Growing anger, political implications, and the reservation debate

Watch till the end for a ground-level analysis and an uncomfortable but necessary discussion on equality, justice, and fairness in Indian higher education.


यूजीसी (UGC) ने हाल ही में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश जारी किया है कि वे एससी/एसटी/ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए इक्विटी कमेटी बनाएं।

यह गाइडलाइन रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद जारी की गई है। इसके तहत हर कॉलेज में कम से कम पाँच फैकल्टी सदस्यों की कमेटी बनेगी, जिनमें आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।

लेकिन इस नियम के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है — जनरल (स्वर्ण) कैटेगरी के अधिकारों का क्या?

इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं:

▫️ यूजीसी के नए नियम का पूरा सच

▫️ समानता के नाम पर पैदा हो रही असमानता

▫️ जनरल कैटेगरी के लिए शिकायत की कोई व्यवस्था क्यों नहीं?

▫️ आरक्षण बनाम मेरिट की बहस

▫️ क्या यह नीति राजनीतिक नुकसान का कारण बनेगी?

यह वीडियो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि नीति और व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
पूरा वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें।


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