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🔻विषय परिचय
आज हम बात कर रहे हैं एक गंभीर लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दे की — सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराधियों की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहाँ एक व्यक्ति ने फर्जी नाम से सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती की, और बाद में उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाया। यह सिर्फ एक केस नहीं है, पूरे भारत में यह एक बढ़ती हुई समस्या है।

🔻क्या हुआ मुजफ्फरनगर में?
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने अपना नाम बदलकर एक हिंदू नाम रखा, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजीं और बातचीत शुरू की। जब भरोसा बना, तो उसने उन्हें मिलने बुलाया और फिर उनका शोषण किया। यह सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों मामलों में दोहराया गया।

🔻ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं?

सोशल मीडिया पर बिना वेरिफिकेशन अकाउंट बनाना बहुत आसान है।
कानूनी कार्रवाई में देरी होने से अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं।
महिलाओं में जागरूकता की कमी, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में।
फेक प्रोफाइल की कोई सख्त निगरानी प्रणाली नहीं है।

🔻यह भारत में ही क्यों हो रहा है?
दुनिया के कई देशों जैसे जापान, सिंगापुर, कोरिया में ऐसे मामलों पर सरकारें और प्लेटफॉर्म बहुत सख्त हैं। वहां:

हर प्रोफाइल आईडी से लिंक होता है।
फर्जी नाम या छद्म पहचान बनाने पर सज़ा निश्चित होती है।
तकनीकी निगरानी तंत्र मज़बूत है।

🔻समस्या सिर्फ फेक प्रोफाइल तक सीमित नहीं है
इन घटनाओं के पीछे अक्सर संगठित गैंग होते हैं, जो धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग, ड्रग्स या अन्य अपराधों से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए ये केवल "व्यक्तिगत अपराध" नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है।

🔻क्या कहता है कानून?
IPC की धारा 419 और 420 फर्जी पहचान और धोखाधड़ी पर लागू होती है। इसके अलावा IT Act 66C और 66D भी इन मामलों में मददगार हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है इन्हें:

और अधिक मजबूती से लागू करने की।
हर थाने में साइबर सेल को सशक्त करने की।
पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय देने की।

🔻महिलाओं के लिए सुरक्षा टिप्स:
सोशल मीडिया पर अजनबियों से बात करते समय सावधानी बरतें।
प्रोफाइल को प्राइवेट रखें।
किसी से मिलने से पहले उसकी जांच करें या किसी भरोसेमंद को बताएं।
किसी भी मानसिक या भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

🔻समाधान क्या हो सकते हैं?

KYC आधारित सोशल मीडिया लॉ — हर यूज़र का वेरिफिकेशन अनिवार्य हो।
तेज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो ऐसे मामलों में 6 महीने में सज़ा सुनिश्चित करें।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार की निगरानी बढ़े।
महिलाओं को डिजिटल रूप से शिक्षित किया जाए — स्कूलों और कॉलेजों से ही।
नए साइबर अपराध अधिनियम को लाया जाए जिसमें फेक प्रोफाइल पर कड़ी सज़ा हो।

🔻समाज की भूमिका भी ज़रूरी है
हमारा समाज अक्सर पीड़िता को दोषी ठहराता है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है।
हर माता-पिता को चाहिए कि वे बेटियों को स्वतंत्र और सतर्क बनाएं।
लड़कों को भी सम्मान देना सिखाना ज़रूरी है।
किसी भी लड़की या महिला के साथ अगर अन्याय होता है, तो पूरे समाज को एक स्वर में उसका समर्थन करना चाहिए।

🔻सरकार से अपेक्षा
हम सरकार से अपील करते हैं कि:
इस प्रकार के मामलों में UAPA या NSA जैसी सख्त धाराएँ लागू की जाएं।
फेक अकाउंट चलाने वालों की प्रॉपर्टी ज़ब्त की जाए।
ऐसे अपराधियों की नागरिकता रद्द करने जैसे विकल्प भी खुले रखे जाएं।

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