डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, (डीएलएसए) district legal services authority.

इस वीडियो में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बताया जा रहा है ।भारत के विभिन्न जिलों में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया जाता है ।इसकी संरचना एवं प्राधिकार एवं कार्य क्या है
। इसका कार्य किन लोगों को फ्री लीगल एड उपलब्ध कराई जाएगी, डीएलएसए एक कानूनी प्राधिकार है ,जो जिला स्तर पर निशुल्क कार्य करता है ,तथा लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा कराता है। एवं राज्य स्तर पर एसएलएसए काम करता है ।राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी शाखा रहती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का अर्थात प्रकरणों का निराकरण करती है।
इसमें अध्यक्ष जिला स्तर पर जिला जज होता है। तथा राज्य सेवा का सचिव भी न्याय का अधिकारी होता है। राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकार के निर्देशों के आधार पर नालसा नीति बनाकर उसका क्रियान्वयन कराती है।
कानूनी जानकारी के आधार पर सरकारी लाभ, जमीन जा यजात ,छोटे आपराधिक मामले, विधिक शिविर भूकंप ,बाढ़, सूखा, आगजनी, आकस्मिक संकट लोगों की समस्या मोटर दुर्घटना, भू अर्जन, वैवाहिक, बैंकिंग मकान किराया विवाद, सेवा से निवृत्ति के आर्थिक विवादों एवं सरकारी विभागों एवं जनता के बीच पूल की तरह कार्य करती है ।तालुका तहसील लेवल पर भी विधिक सेवा कमेटी गठित रहती है।
बच्चे महिलाएं sc-st, वरिष्ठ नागरिक, एचआईवी से संक्रमित ,लोग विकलांग आदि के मामले भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष इसके माध्यम से निपटाए जाते हैं।
इसमें ₹100000 से कम तथा ₹150000 से कम आमदनी वालों को राज्य जिला अध्यक्ष के यहां इसके आदेश की अपील बाद में हो सकती है सादे कागज पर आवेदन देना होता है ,जिसमें संपूर्ण नाम पिता का नाम तथा विरोधी पक्ष कार की डिटेल देनी होती है इसमें ऑनलाइन उपस्थित होकर या अलग-अलग राज्यों के अपने नियम है ,तदनुसार उसका निराकरण होता है। इसके अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।
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