उपचुनाव से पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हुए लामबंद, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

राजस्थान के सरकारी कर्मचारी एक बार फिर लामबंद हो गए है और सरकार से दो-दो हाथ करने को तैयार है. सालो से संघर्ष कर रहे सरकारी कर्मचारियों को पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार नजरअंदाज कर रही है, ऐसे में इस बार बड़े आंदोलन की रणनीति बनी है. कर्मचारियों की वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बरकरार, संविदा, निविदा कर्मियों का नियमितीकरण, शिक्षा-पीएचईडी-चिकित्सा जैसे विभागों की पदोन्नति, राजनैतिक हस्तक्षेप रहित स्थानांतरण पॉलिसी और MACP का सभी कार्मिकों को समानता से लाभ जैसी प्रमुख मांगे है. इसको लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार में भी आंदोलन हुए लेकिन कमेटी बनाकर इतिश्री कर दी गई, जबकि कमेटी की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई. ऐसे में कमेटी-कमेटी के खेल में उलझें कर्मचारियों ने अब शुरुआत में ही भजनलाल सरकार को आँख दिखाना शुरु कर दिया है. जबकि इससे पहले पांच साल में एक बार बड़ा आंदोलन होता था लेकिन अबकी बार सरकार के एक साल होने से पहले ही लाखो सरकारी कर्मचारी बड़ा मूवमेंट खड़ा करके सरकार को चेतावनी देने की तैयारी कर चुके है.

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