What was KESHAWANAND BHARTI CASE | क्या था केशवानंद भारती मामला ?

ठीक 50 साल पहले 24 अप्रैल 1973 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक एतिहासिक फैसला सुनाया था । इस फैसले को भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है ।
13 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया था। इस फैसले में 7 जज इसके पक्ष में थे तो 6 जज इसके खिलाफ ।इस फैसले में ये कहा गया की भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता और इसमें संसद संशोधन भी नहीं कर सकती । बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आजादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव इत्यादि ।

Exactly 50 years ago, on 24 April 1973, the Supreme Court of India delivered a landmark judgment in the Kesavananda Bharati vs. State of Kerala case. This judgment is considered a milestone in the legal history of India.
This decision was given by a bench of 13 judges. In this decision, 7 judges were in its favor and 6 judges were against it. In this decision, it was said that the basic structure of the Indian Constitution cannot be changed and the Parliament cannot amend it. Basic structure means supremacy of constitution, rule of law, independence of judiciary, separation of union and state powers, secularism, sovereignty, republican structure, parliamentary system of government, fair elections etc.


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