Скачать или смотреть साझा खेवट से मिलेगी आजादी! सिर्फ 6 महीने में होगा निपटारा - नया कानून लागू

हरियाणा मिशन 111-A एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य साझा खेवट से जुड़े पुराने ज़मीनी विवादों को समाप्त करना है। यह योजना पारंपरिक कानूनी अदालतों के बजाय ग्राम चौपाल पर न्याय करने पर ज़ोर देती है, जिससे किसानों को लंबी मुकदमों की प्रक्रिया से राहत मिलती है। पंजाब-हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 111-A के तहत, अब अधिकारियों के लिए 180 दिनों के भीतर विभाजन के मामलों का अनिवार्य निपटारा करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में पटवारी और तहसीलदार सीधे गाँवों में जाकर पारदर्शिता के साथ अभिलेखों की जाँच और भूमि का बंटवारा करते हैं। इससे किसानों को वकीलों की भारी फीस से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपनी भूमि का स्वतंत्र मालिकाना हक प्राप्त होगा। अंततः, यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक शांति और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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