OPS Vs NPS Vs GPS | PS के ह 50% पेंशन गारंटी का फॉर्मूला तैयार | Guaranteed Pension System | #
सरकार बनते ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, NPS के तहत 50% पेंशन गारंटी का रखा प्रस्ताव
एनपीएस के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 50% सुनिश्चित पेंशन
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान
PM Modi's big plans for central government employees under NPS, may offer 50%
NDA govt proposes 50% assured pension for central govt staff under NPS
केंद्र में मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. दरअसल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है. सामने आई जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी पर 50 फीसदी पेंशन की गारंटी का प्रस्ताव रखा है.
TV सोमनाथन की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी
पिछले साल मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने वित्त सचिव TV सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था. यह कमेटी तब बनाई गई थी, जब देश के कई राज्यों ने अपने यहां National Pension Scheme को लागू करने से मना कर दिया था और पुरानी पेंशन प्रणाली OPS की प्रक्रिया को अपना शुरू कर दिया था.
कमेटी में ये लोग थे शामिल
बता दें कि इस कमेटी को रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई तय समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था. इस कमेटी में इसमें वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडीचर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेग्रेटरी राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलअपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन दीपक मोहंती शामिल थे.
50 फीसदी पेंशन की गारंटी
गौरतलब कि है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 40 से 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी होगी. आसान भाषा में कहें तो, यदि आपका 50,000 रुपये महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होते हैं तो, आपको 20 से 25 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा. हालांकि कुल सेवा का समय और पेंशन कोष से आपके द्वारा किसी भी प्रकार की निकासी का समायोजन किया जाएगा. इस पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा.
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