Скачать или смотреть महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्त्रियांना कशा प्रकारे साहाय्य करते?

महिला आर्थिक विकास महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे. या महामंडळाची महिला स्थापना सन १९७५ साली महिला सक्षमीकरण हे ध्येय नजरेसमोर ठेऊन केली आहे. २० जानेवारी २००३ साली या महामंडळास महाराष्ट्राची महिला विकासाची शिखर संस्था म्हणुन घोषित केले आहे. महामंडळ महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली राज्यातील १० हजारहून अधिक गावे व २५० शहरात कार्यरत आहे. सप्टेंबर २०२१ पर्यत विविध योजना अंतर्गत १. ५० लाख स्वयंसहाय बचत गटांची निर्मिती करून १७.५१ लाख महिलांना संघटीत केले आहे. या महिलांना विविध बँकाकडून रुपये ४५४३ कोटी इतके बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले असुन, त्याची परतफेडीची टक्केवारी ९८% इतकी आहे. एकूण महिलांपैकी ८.५० महिला शेती व बिगर शेतीवर आधारित उद्योग व्यवसायात गुंतल्या आहेत.
नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामिण उद्यम विकास प्रकल्प –
राज्यातील १० लाखहून अधिक गरीब व गरजू’ महिलांना आर्थिकदृष्टीने सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी IFAD सहायीत नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामिण उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यास शासन निर्णय क्र. माविम २०१६/प्र. क्र. ६७ / का१० नुसार दिनांक ४ जानेवारी २०२१ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी IFAD रुपये ३३४ .१० कोटी, इतका निधी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून देईल. प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये १८८.८८ कोटी इतका निधी राज्य शासनाचा हिस्सा राहील. एकूण मिळून रुपये ५२३.०० कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
या प्रकल्पाच्या उपक्रमाना सुरवात झालेली असून यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्पासाठी बेसलाईन सर्वे पूर्ण करण्यात आला आहे, १२६ सबप्रोजेक्टना मंजुरी देण्यात आली असून त्याच्या अंमलबजावणीस सुरवात करण्यात आलेली आहे.

तेजश्री फायनान्शिअल सर्व्हिसेस
समा‍जातील अतिगरीब महिलांच्‍या गरजा लक्ष्यात घेऊन त्‍यांना विकासाच्‍या प्रक्रियेमध्‍ये आणणे, तसेच कर्जाच्‍या विळख्‍यामध्‍ये अडकलेल्‍या कुटुंबांना त्‍यामधुन बाहेर काढण्‍यासाठी व शाश्‍वत विकासाचा मार्ग अवलंबण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या नियोजन विभागाच्‍या सहाय्याने तेजश्री फायनान्शिअल सर्व्हिसेस हा नवीन कार्यक्रम शासन निर्णय क्र.माविम-2018/प्र.क्र.62/का-1418, 1 फेब्रुवारी 2019 मंजूर करण्‍यात आलेला आहे. सदर कार्यक्रम सन २०२० पासून राज्यातील मानव विकास मिशन अंतर्गत समाविष्‍ट निवडक 125 तालुक्यात पुढील 03 वर्ष राबविण्यात येत आहे. या योजने करिता ०३ वर्षासाठी रुपये ६८.५३ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आता पर्यत रु.३१ कोटी इतका निधी माविमला प्राप्त झाला आहे.
सप्टेंबर २०२१ अखेरपर्यत या योजने अंतर्गत २४८२६ अतिगरीब महिलांना रुपये २४.८२ कोटी इतक्या रक्कमेचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. तसेच कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या ७७३ कुटुंब व १३४ स्वयंसहाय बचत गटांना एकूण मिळून २.१४ कोटी इतक्या रक्कमेचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे

महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाने दिलेल्या कापडी पिशव्या शिलाई उपक्रम
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने माविमला एकूण रु.५.०० कोटी एवढ्या  रक्कमेच्या  कापडी पिशव्या तयार करून पिशव्याचे विना मूल्य वाटप करून प्लास्टिक विरोधात जाणीव जागृती करण्याची जबाबदारी माविमला दिली आहे. सदर उपक्रमात बचत गटातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा उदेश माविम ने हाती घेतलेले होते.
या उपक्रमातील प्रथम टप्यात माविमला वर्ष २०१९-२० मध्ये बचत गटातील महिलांच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यामध्ये  ११.४१ लाख कापडी पिशव्या शिवून महानगरपालिका/ नगरपालिका शाळांमध्ये विनामूल्य वाटप करून प्लास्टिक विरोधात जाणीव जागृती करण्याचे काम माविमने यशस्विपणे पूर्ण केलेला आहे.