Collegium System। National Judicial Appointment Commission । Audio Article। Drishti IAS

Recently, Chief Justice DY Chandrachud has agreed to consider a writ petition seeking reconsideration of the existing collegium system. In this petition, it has been talked about bringing into existence the NJAC (National Judicial Appointments Commission) brought by the NDA coalition in 2014 to appoint judges. There was a provision for the establishment of NJAC under the 99th Constitutional Amendment Act, in which the judiciary as well as the executive had to participate in the appointment of judges. But in October 2015, the Constitutional Bench of the Supreme Court canceled it. In fact, questions have often been raised regarding the collegium system. Recently Union Law Minister Kiren Rijiju raised questions on this. In this regard, the collegium system is such a topic in the history of the Indian Judiciary, on which tension has arisen between the government and the judiciary from time to time.

हाल ही में मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार की मांग वाली एक रिट याचिका पर, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने विचार करने की सहमति दी है| इस याचिका में, जजों की नियुक्ति करने के लिए 2014 में NDA गठबंधन द्वारा लाये गए NJAC(National Judicial Appointments Commission/राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) को, आस्तित्व में लाने की बात की गई है| 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत NJAC की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें जजों की नियुक्ति करने में न्यायपालिका के साथ-साथ कार्यपालिका की भी सहभागिता होनी थी| परन्तु अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इसे रद्द कर दिया| असल में कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में अक्सर ही सवाल उठाए जाते रहे हैं| हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर सवाल उठाए थे| इस सम्बन्ध में कॉलेजियम सिस्टम भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा विषय है, जिसको लेकर समय-समय पर सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव पैदा होता रहा है|


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𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐃𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢 𝐈𝐀𝐒 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 :

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