Скачать или смотреть बाढ़ और भूस्खलन पर SC चिंतिंत | September 4 | India Legal

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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और कहा है कि विकास कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में बड़ी संख्या में लकड़ियाँ बहती हुई देखी गई हैं, जो बड़े पैमाने पर अवैध वृक्ष कटाई की ओर इशारा करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत तब तक मान्य नहीं है, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध न हो जाए कि अधिनियम के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। अदालत ने कहा, "जहां प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं, वहां न्यायालय को धारा 438 के तहत अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।"

सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ सेलेक्शन कमीशन या एसएससी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं को सुचारु और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संपन्न हुई शादी को भंग नहीं कर सकता।

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