Скачать или смотреть 2030 तक कोल इंडिया की सभी सब्सिडियरी होंगी लिस्टेड, PMO का बड़ा फैसला

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सरकारी कंपनियों में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कोल इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि वह 2030 तक अपनी सभी सहायक कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करे।

इस फैसले का मकसद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाना और परिसंपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना है।
कोल इंडिया की प्रमुख सब्सिडियरी कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से लिस्ट किया जाएगा।
विशेषज्ञ इसे कोयला क्षेत्र में सुधार और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं।

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