Скачать или смотреть II ARREST,REMAND II AND BAIL UNDER BNSS 2023 II BY ADV.DR.RAJENDRA ANBHULE SIR II IN BBA.

सदरचे व्यख्यान बारामती वकील संघटने माजे दि. २३/१२/२०२५ रोजी आयोजित करण्यात आलेले होते . या व्यख्याना चे व्यख्याते हे ॲड. डॅ राजेंद्र अनभुले सर हे होते .तसेच महाराष्ट्रातले मोठे नाव आहे .त्याच ओरमाने खूप छान असे आणी सर्वांसाठी उपयुक्त असलेले लेक्टर त्यानीं बारामती मध्ये दिलेले आहे .

काही कायदेशीर बाबी :-
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) अंतर्गत रिमांड आणि अटक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) ही दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC) ची जागा घेणारी नवीन कायदा आहे. यामध्ये अटक आणि रिमांडच्या तरतुदी मुख्यत्वे कलम १८७ मध्ये आहेत (जो CrPC च्या कलम १६७ चा समकक्ष आहे).
रिमांड म्हणजे काय?
अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करावे लागते.
जर तपास २४ तासांत पूर्ण होऊ शकला नाही, तर न्यायदंडाधिकारी रिमांड देऊ शकतात, म्हणजे अटकेतील व्यक्तीची कोठडी वाढवू शकतात.
रिमांड दोन प्रकारचा असतो:
पोलिस कोठडी (Police Custody/Remand): आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असतो, जेणेकरून चौकशी आणि पुरावा गोळा करता येईल.
न्यायिक कोठडी (Judicial Custody): आरोपी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असतो आणि सामान्यतः तुरुंगात ठेवला जातो.
BNSS २०२३ मधील मुख्य तरतुदी (कलम १८७):
पोलिस कोठडीची कमाल मुदत: एकूण १५ दिवस (एकत्र किंवा भागांमध्ये).
ही १५ दिवसांची पोलिस कोठडी प्रारंभिक ४० किंवा ६० दिवसांच्या आत कोणत्याही वेळी घेता येऊ शकते (एकूण कोठडी मुदतीच्या ६० किंवा ९० दिवसांपैकी).
गंभीर गुन्ह्यांसाठी (मृत्युदंड, जन्मठेप किंवा १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा): एकूण कोठडी ९० दिवस.
इतर गुन्ह्यांसाठी: ६० दिवस.
CrPC मध्ये पोलिस कोठडी फक्त पहिल्या १५ दिवसांत घेता येत असे. BNSS मध्ये ही लवचिकता आणली आहे, म्हणजे न्यायिक कोठडीत असतानाही नंतर पोलिस कोठडी मागता येते (एकूण १५ दिवस मर्यादेत).
१५ दिवसांनंतर: फक्त न्यायिक कोठडीच देता येते.
विशेष संरक्षण: १८ वर्षांखालील महिलेला पोलिस कोठडीऐवजी रिमांड होम किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेत ठेवावे.
एकूण मुदत संपल्यावर (६०/९० दिवस) चार्जशीट दाखल न झाल्यास आरोपी जामीन मागू शकतो (डिफॉल्ट बेल).
CrPC आणि BNSS मधील मुख्य फरक:
CrPC: पोलिस कोठडी फक्त पहिल्या १५ दिवसांत (सलग किंवा भागांमध्ये).
BNSS: पोलिस कोठडीचे १५ दिवस प्रारंभिक ४०/६० दिवसांच्या आत कोणत्याही वेळी विभागून घेता येतात. यामुळे तपासाला अधिक वेळ मिळतो, पण आरोपीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो असा युक्तिवाद आहे.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात कळवावे लागते.
आरोपीला वकील नेमण्याचा अधिकार आहे.
रिमांड देताना न्यायदंडाधिकारी पुरेशी कारणे तपासूनच आदेश देतात.
ही माहिती BNSS २०२३ च्या कलम १८७ वर आधारित आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत न्यायालयांच्या निर्णयांनुसार बदल होऊ शकतात.