Скачать или смотреть BNS vs BNSS vs BSA : Kya Difference hai ?

भारतीय आपराधिक कानूनों में एक बड़े बदलाव के साथ, हम नए कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहे हैं।

इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे इन नए कानूनों ने पुराने IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। साथ ही, इनके बीच मुख्य अंतर और समानताओं को भी सरल भाषा में समझाया गया है।

इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे:

BNS क्या है? - यह अपराधों और उनकी सज़ाओं को परिभाषित करता है। (इसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है)

BNSS क्या है? - यह आपराधिक मामलों की प्रक्रिया, गिरफ्तारी और मुक़दमे की सुनवाई के नियमों को बताता है। (इसने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह ली है)

BSA क्या है? - यह कोर्ट में सबूतों को प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकार्यता से जुड़े नियमों के बारे में है। (इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है)

यह वीडियो आपको इन कानूनी सुधारों के महत्व और आम नागरिकों पर इनके प्रभाव को समझने में मदद करेगा। इन नए कानूनों को लाने का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।

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BNS, BNSS, and BSA are new criminal laws that replace older, colonial-era laws. They represent a significant overhaul of the country's criminal justice system. While their names are similar, they each serve a distinct purpose.

🏛️ The Three Laws
BNS stands for Bharatiya Nyaya Sanhita. This law replaces the Indian Penal Code (IPC) of 1860. The BNS deals with the definition of criminal offenses and their corresponding punishments. It focuses on the substantive aspects of criminal law, outlining what constitutes a crime.

BNSS stands for Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. This law replaces the Code of Criminal Procedure (CrPC) of 1973. The BNSS governs the procedures for administering criminal justice, including investigation, arrest, trial, and prosecution. It focuses on the procedural aspects of the law, detailing how crimes should be handled.

BSA stands for Bharatiya Sakshya Adhiniyam. This law replaces the Indian Evidence Act (IEA) of 1872. The BSA deals with the rules of evidence in court. It outlines what constitutes valid evidence, how it should be collected, and its admissibility during a trial.


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