Скачать или смотреть शास्ती कर l Tax l अभय योजना l Maharashtra l monsoonSession l Mumbai l Satyajeet Tambe

नगरपालिका आणि नगरपंचायती राज्याच्या विकासाचा कणा आहेत. मात्र आज या संस्था गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कलम 150 क मध्ये शासनाने केलेल्या बदलानुसार मालमत्ता करावरील शास्ती 50 टक्क्यांपर्यंत माफ करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना, तर त्यावरील निर्णय डीएमए किंवा शासनाकडे ठेवण्यात आलेला आहे. ही प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे आणि त्यामुळे नागरिकांना या योजनेचा लाभ वेळेत मिळत नाही.

नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामंवरील शास्ती कर माफीसाठी ‘अभय योजना’ राबवण्यात यावी याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, यासाठी केलेला पाठपुरावा -

📌 21 डिसेंबर 2024 – हिवाळी अधिवेशनात शास्ती रद्द करण्याची मागणी
📌 16 मार्च 2025 – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा प्रश्न उपस्थित
📌 8 एप्रिल 2025 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे विनंती

या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना तातडीने मिळावा यासाठी संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे, अशी माझी स्पष्ट मागणी आहे. आजही अनेक नगरपालिकांमध्ये शास्तीच्या थकबाकीचा डोंगर जमा झालेला असताना, या योजनेची अंमलबजावणी धीम्या गतीने होत आहे. दीड महिना उलटूनही एकाही नगरपालिकेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पोहोचलेला नाही, ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

आज पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा या विषयासंदर्भात आवाज उठवताना खाली मुद्द्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे अशी मागणी केली -

१. कलम 189 मध्ये सुधारणा करून अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण करण्यासाठी ठोस आणि एकसंध योजना आणावी. रहिवासी घरांवरील शास्ती माफ करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा.
२. हे विधेयक केवळ दंड माफ करण्यापुरते मर्यादित नसून, सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक ओझ्याशी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थस्थितीशी थेट संबंधित आहे.
३. ‘अभय योजना’ ही एकदाच असेल की वारंवार लागू होईल, याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा संभ्रमामुळे नागरिक कर भरायचे टाळतात.
४. अनधिकृत बांधकामांवर लावण्यात येणाऱ्या शास्तीबाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट आणि लोकाभिमुख असावे.

नगरपालिकांना कर वसुलीसाठी हातभार लागावा, नागरिकांचे आर्थिक ओझं हलकं व्हावं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम व्हाव्यात यासाठी शासनाने सुलभ आणि ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे अशी ठाम भूमिका आज सभागृहात मांडली.

या सर्व मागण्यांवर राज्य शासनाकडून लवकरच लोकहिताचा निर्णय घेतला जाईल अशी मला अपेक्षा आहे.

#Shasti #Tax #शास्तीकरमाफी #अनधिकृतबांधकाम