Скачать или смотреть भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 18 section 18

Section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS):

🔹 Section 18 – Appointment of Public Prosecutors

1. For every High Court, the Central Government or the State Government shall, after consultation with the High Court, appoint a Public Prosecutor and may appoint one or more Additional Public Prosecutors for conducting prosecutions, appeals, or other proceedings in such Court.

In the case of the Delhi High Court, the Central Government shall make the appointment.

2. The Central Government may appoint one or more Public Prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area.

3. The State Government shall appoint a Public Prosecutor and may appoint one or more Additional Public Prosecutors for every district.

A Public Prosecutor appointed for one district may also be appointed for another.

4. The District Magistrate shall, in consultation with the Sessions Judge, prepare a panel of names of persons considered fit to be appointed as Public Prosecutors or Additional Public Prosecutors.

5. No person shall be appointed by the State Government as Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor unless his name appears in the panel prepared under sub-section (4).

6. Where a regular Cadre of Prosecuting Officers exists, the appointment shall be made from that Cadre.
-If no suitable person is available in the Cadre, appointment may be made from the panel.

Explanation:
(a) “Regular Cadre of Prosecuting Officers” means a Cadre of Prosecuting Officers which includes Chief Prosecutors, Deputy Chief Prosecutors, Public Prosecutors, Additional Public Prosecutors, and Assistant Public Prosecutors.
(b) “Prosecuting Officer” means a person appointed as a Public Prosecutor, Special Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor, or Assistant Public Prosecutor.

7. A person shall be eligible to be appointed as a Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor only if he has been in practice as an Advocate for not less than seven years.

8. The Central Government or the State Government may appoint, for the purposes of any case or class of cases, a Special Public Prosecutor.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 18 का मूल हिंदी पाठ:

🔹 धारा 18 – लोक अभियोजकों की नियुक्ति

1. प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन हेतु लोक अभियोजक और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।

स्पष्ट प्रावधान दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अलग से किया गया है, जहाँ केंद्रीय सरकार नियुक्ति करेगी।

2. केंद्रीय सरकार, किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी विशेष मामले के संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

3. राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
एक जिले के लोक अभियोजक को अन्य जिले के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है।

4. जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश से परामर्श कर ऐसे व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगा जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बनने के योग्य हों।

5. राज्य सरकार, तब तक किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं करेगी जब तक उसका नाम पैनल में न हो।

6. जहां अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, वहां नियुक्ति उसी काडर से होगी।
-यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो पैनल से नियुक्ति की जा सकती है।

स्पष्टीकरण:
(क) “अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर” में लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक शामिल हैं।
(ख) “अभियोजन अधिकारी” से तात्पर्य लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से है।

7. न्यूनतम योग्यता: नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है।

8. सरकार, किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।