Скачать или смотреть Good News- C.M से हुई वार्ता में मिले आश्वासन से बुजुर्ग पेंशनर्स में खुशी

राज्य के पेंशनरों की लम्बित मांगों के समाधान हेतु सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति की मुख्यमंत्री से विस्तृत वार्ता हुई । सी.एम. पुष्कर सिंह धामी ने 30 जून और 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त कार्मिकों को नोशनल इंक्रीमेंट जनवरी 2006 से दिये जाने की मांग पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि इस पर शीघ्र ही आदेश जारी हो जायेंगे । राशिकरण की अधिक कटौती और हिमांचल की तर्ज पर पेंशन बढोत्तरी की मांग पर उन्होंने सचिव शैलेश बगौली को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए ।
सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के मुख्य संयोजक सुमन सिंह वाल्दिया के नेतृत्व में समिति के प्रतिनिधियों की शनिवार की सुबह सी एम आवास में मुख्यमंत्री से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई ।
समिति द्वारा राशिकरण की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 8 माह में पूर्ण किये जाने की मांग के पक्ष मे तर्क देते हुए कहा कि बैंक की मौजूदा ब्याज दरों की तुलना में यह कटौती अत्यधिक है और इसी तर्क के आधार पर कोर्ट द्वारा भी कटौती 10 वर्ष 8 माह में पूर्ण करने के आदेश दिये गये हैं ।
समिति ने 80 वर्ष की आयु में की जाने वाली 20 फीसदी पेंशन बढोत्तरी को हिमांचल की तर्ज पर 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15 % और 80 साल में 20 फीसदी के क्रम में दिये जाने की मांग की ।
शासन में लम्बित उक्त मांगो के अलावा समिति ने गोल्डन कार्ड को लेकर कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय पर समूचे पेंशनर समुदाय के मत से सी एम को अवगत कराया । उन्होंने गोल्डन कार्ड के रुप में अंशधन आधारित योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा पाना कार्मिक और पेंशनर समुदाय की हकदारिता है लिहाजा इसके लिए सरकार को अपने संवैधानिक दायित्व को निभाना चाहिए । वार्ता में समिति के मुख्य संयोजक सुमन सिंह वाल्दिया सहित संयोजक सचिव नवीन नैथानी,हरीश चन्द्र नौटियाल, आर.पी.पन्त,बाली राम चौहान,बी. एन. गोदियाल, पी एस रावत, रमेश रमोला, दीप चन्द्र शर्मा थे ।
इधर उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रिटायर्ड असिस्टेंट आडिट आफिसर रमेश चन्द्र पाण्डे ने सेवानिवृत्त कार्मिको की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार के स्तर से हुई संवाद की पहल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संवादशून्यता के चलते इन मांगो पर अपेक्षित निर्णय लम्बित था । उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी बुजुर्ग पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान हेतु संवाद कायम रहेगा ।