I-PAC Raid Case: Mamata Banerjee सरकार को Supreme Court से झटका, वकील बोले.. Prateek Jain | ED | TMC vs BJP
पश्चिम बंगाल में I-PAC ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मौके पर पहुंचने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इस पूरे मामले ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, DGP, पुलिस कमिश्नर समेत राज्य प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
ED का आरोप है कि I-PAC में चल रही जांच के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन ने जबरदस्ती दखल दिया और जांच में बाधा डाली। वहीं बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल चुनाव से जुड़े संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए लैपटॉप और फोन साथ लेकर गई थीं, न कि जांच रोकने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ED दस्तावेज जब्त करना चाहती तो कर सकती थी और सरकार जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होगी। ED ने बताया कि वह अवैध कोयला घोटाले और हवाला चैनल से जुड़े करीब 20 करोड़ रुपये के लेन-देन की जांच कर रही थी।
इस बीच BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के काम में हस्तक्षेप किया गया है। वहीं TMC इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। बंगाल चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में ED रेड और कोर्ट की कार्रवाई ने माहौल और गर्म कर दिया है।
इस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत की है और जाना है—
• क्या मुख्यमंत्री का मौके पर पहुंचना कानूनन सही था?
• ED की जांच में दखल का क्या मतलब होता है?
• कोर्ट में आगे क्या बड़ा फैसला आ सकता है?
• चुनावी माहौल में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर क्या सवाल उठते हैं?
पूरा वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।
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