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1973 से मिलेगा पेंशन Arrear कोर्ट का Govt को आइना ... | #SainikWelfareNews

Today we bring you a historic judgment that highlights how justice can be delayed but never denied for our soldiers.

यह कहानी है 1971 भारत-पाक युद्ध के वीर जवान श्याम सिंह जी की, जिन्होंने सीमा पर लड़ते हुए अपनी दोनों आंखें न्योछावर कर दीं।
This brave soldier lost his eyesight in the line of duty, yet in 1973 he was denied his rightful pension and categorized with only 20% disability.

44 साल तक उनका परिवार बिना पेंशन के संघर्ष करता रहा।
For 44 years, his family lived without pension support. In 2017, he approached the Armed Forces Tribunal, but before justice came, he passed away in 2021. His wife continued the fight.

21 अगस्त 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
On 21 August 2025, Punjab & Haryana High Court delivered a landmark judgment:

1973 से 1975 तक वार इंजरी पेंशन दी जाए।

War Injury Pension for 1973–1975.

1975 से 2021 तक सर्विस पेंशन दी जाए।

Service Pension for 1975–2021.

मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिले।

Liberalized Family Pension to his widow after his death.

विकलांगता पेंशन 20% से बढ़ाकर 50% की जाए।

Disability Pension enhanced from 20% to 50%.

कोर्ट ने साफ कहा – सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती।
The Court stated – The Government cannot take advantage of its own mistake.

यह फैसला सिर्फ एक सैनिक का नहीं बल्कि पूरे सैनिक समाज की जीत है।
This verdict is not just about one soldier but a victory for all ex-servicemen and their families.

🙏 शहीद श्याम सिंह जी को श्रद्धांजलि और उनकी पत्नी के संघर्ष को सलाम।
🙏 We salute the sacrifice of Shyam Singh and the courage of his widow who fought for justice.

👉 दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर सैनिक और उसका परिवार अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके।
👉 Share this video widely, so every veteran and family knows their rights.


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JAI HIND JAI BHARAT

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