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CIBIL Score New Rules : सिबिल स्कोर अच्छा, फिर भी Loan होगा Reject! RBI | Bank |Civil | credit Card

In today's times, taking a loan has become both a necessity and a support. However, millions of people in the country have never taken a loan from a bank, and therefore, lack a credit history. When such individuals apply for a loan for the first time, banks first check their CIBIL score and past credit history. If a record is not found, the application is often rejected. To address this problem, the central government is preparing to make a major change that could simplify future loan rules and expand the reach of the banking system even more.
In fact, before granting a loan, banks check whether the individual has previously taken out a loan, whether they have paid installments on time, and whether they have been a defaulter. Credit agencies keep all this information on record. Those who have never taken a loan are called "new to credit," and banks consider them risky customers. The government believes the system is hindering millions of people, especially women, small businesses and those in rural areas, who have income but no formal bank records.

आज के समय में लोन लेना लोगों की ज़रूरत भी बन चुका है और सहारा भी, लेकिन देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बैंक से कर्ज नहीं लिया, इसलिए उनका कोई क्रेडिट इतिहास ही नहीं है। जब ऐसे लोग पहली बार लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक सबसे पहले उनका सिबिल स्कोर और पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो आवेदन अक्सर खारिज हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे भविष्य में लोन लेने के नियम आसान हो सकते हैं और बैंकिंग सिस्टम का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है।
दरअसल अभी तक बैंक लोन देने से पहले यह जांचते हैं कि व्यक्ति ने पहले कोई कर्ज लिया है या नहीं, उसने समय पर किस्तें भरी हैं या नहीं और कहीं वह डिफॉल्टर तो नहीं रहा। यह सारी जानकारी क्रेडिट एजेंसियां रिकॉर्ड में रखती हैं। जिन लोगों ने कभी लोन नहीं लिया, उन्हें “न्यू टू क्रेडिट” कहा जाता है और बैंक उन्हें जोखिम भरा ग्राहक मान लेते हैं। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था लाखों लोगों के लिए बाधा बन रही है, खासकर महिलाओं, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, जिनकी आय तो होती है लेकिन औपचारिक बैंक रिकॉर्ड नहीं होता।

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