MPPSC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम human rights act 1993 3 acts mcq quiz pdf expained for pre mains

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य:
• यह अधिनियम 28 सितम्बर 1993 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.
• यह अधिनियम वर्ष 2006 से संशोधित रूप में लागू है.
• इस अधिनियम में कुल 43 धाराएँ तथा 8 अध्याय हैं.
• आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.
• आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायलय का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश हो सकता है.
• अधिनियम की धारा 4 में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, के लिए होती है. आयोग का सदस्य पुनः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होने का पात्र होता है.
• अधिनियम की धारा 5 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के त्यागपत्र और हटाये जाने का प्रावधान करती है.
• आयोग के सदस्य अपने पद पर रहने के बाद राज्य अथवा कंद्र सरकार के किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते.
• कोई राज्य सरकार अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है.
• राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी.
• केंद्रीय आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
• राष्ट्रीय तथा राज्य आयोग उन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे जो एक वर्ष से अधिक पुराने हों.
• राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायलय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगी. लोक अभियोजक होने के लिए 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय का अनुभव आवश्यक है.
The Human Rights Act 1993 is an Act of the Parliament of New Zealand that deals with discrimination. It was a consolidation and amendment of the Race Relations Act 1971 and the Human Rights Commission Act 1977. It came into force on 1 February 1994. The Act governs the work of the New Zealand Human Rights Commission.

The act outlawed discrimination on a wide variety of grounds, including:[1]

Sex (including pregnancy and childbirth)
Marital status
Religious belief
Ethical belief
Colour
Race
Ethnic or national origins
Disability
Age
Political opinion
Employment status
Family status
Sexual orientation
There are a significant number of caveats, including "genuine occupational qualification," "domestic employment in a private household," "to preserve reasonable standards of privacy," "national security" and "organised religion."

The act does not explicitly prohibit discrimination on the basis of gender identity, and the Human Rights Commission, supported by the government's legal office, has always accepted complaints of discrimination based on gender identity on the ground of sex. However, the decision to interpret the prohibition of discrimination based on sex to also cover discrimination based on gender identity is easily reversed.[2] But an important dimension of the exercise undertaken by the Commission in New Zealand was toward the empowerment of trans people, referencing the Yogyakarta Principles. In effect the Commission was responding to one of the Yogyakarta Principles' Additional Recommendations to national human rights institutions that integrate the promotion of human rights of persons of diverse sexual orientations and gender identities into their work
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