Скачать или смотреть किराए पर मकान देने से पहले अलर्ट | अब दोनों पक्षों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अनिवार्य | New Update

किराए पर मकान देने से पहले अलर्ट | अब दोनों पक्षों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अनिवार्य | New Update

🙏 Welcome To Nishad Guruji 🙏

✅ Join My Facebook page :-
anoop.nishad.90
✅ Instagram link :- anoop_0919

Video Link 👉    • रेलवे का नया अपडेट | अब पहले ही जान सकेंगे...  

🏠 क्या है नया किराया कानून 2025:-

अब मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। गैर-रजिस्टर एग्रीमेंट कानूनी तौर पर मान्य नहीं माना जाएगा ।

यह व्यवस्था विवादों को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और दोनों पक्षों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।

मुख्य बिंदु और लागू तिथि:-

लागू तिथि: 2025 से (कुछ राज्यों में पायलट या तैयारियां पहले से चल रही हैं) ।

जिन एग्रीमेंट्स की अवधि 11 महीने से अधिक है, उनके लिए अनिवार्य;
कुछ राज्यों में 1 वर्ष से कम का एग्रीमेंट भी रजिस्ट्रेशन के दायरे में है ।

🛠️ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफ़लाइन:-

1. मकान मालिक और किरायेदार दोनों द्वारा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थिति।

2. दस्तावेज जमा (पहचान पत्र, प्रॉपर्टी डिटेल, गवाह, तस्वीर आदि)।

3. स्टाम्प शुल्क का भुगतान।

4. रजिस्ट्री अधिकारी के सामने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर।
अंत में रजिस्टर्ड कॉपी मिलती है ।

ऑनलाइन:-

1. राज्य की ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन।

2. दस्तावेज अपलोड, स्टाम्प शुल्क भुगतान।

3. ई-स्टाम्प एग्रीमेंट तैयार, डिजिटल हस्ताक्षर और डाउनलोड ।

💰 स्टाम्प शुल्क, फीस और छूट:-

स्टाम्प शुल्क सीमा: ₹500–₹20,000 (प्रॉपर्टी मूल्य व अवधि के हिसाब से) ।

रजिस्ट्रेशन फीस: आमतौर पर ₹1,000‑₹5,000 ।

महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क में अतिरिक्त 1% छूट

मुख्‍य लाभ:-

कानूनी वैधता: रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही आपराधिक या सिविल न्यायालय में मान्य होगा ।

विवादों में स्पष्टता और समाधान जल्दीयता।

पारदर्शिता: लिखित शर्तें होने से गलतफहमियां घटेंगी।

प्रॉपर्टी सुरक्षा और अवांछित बेदखली से बचाव ।

महिलाओं को आर्थिक छूट और सुरक्षा ।

🕵️‍♂️ कानून न मानने पर सज़ा:-

रजिस्ट्रेशन न करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना और कुछ राज्यों में जेल की संभावना ।

नॉन-रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होगा, जिससे मृत्यु या बेदखली संबंधी केस कमजोर हो सकते हैं ।

📋 राज्यों का दृष्टिकोण:-

कुछ के मामलों में केवल 11 महीने से ऊपर वाले एग्रीमेंट, वहीं कुछ राज्यों (जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली) में सभी अवधि के रेंट एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है ।

मध्यप्रदेश सरकार मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत विवाद समाधान, ट्रिब्यूनल सेटअप पर भी काम कर रही है ।

✅ निष्कर्ष और सुझाव:-

1. रेंट की अवधि यदि 11 महीने से अधिक है → रजिस्ट्रेशन ज़रूरी।

2. बेहतर होगा कि सभी रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराएं, चाहे अवधि छोटी हो।

3. ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करके समय, श्रम और पैसे बचाएं।

4. औरतों को मिल रही स्टाम्प शुल्क की छूट जरूर लें।

5. विवाद या बेदखली जैसी स्थिति में कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी।

🚨 सारांश:-

Rent Agreement Registration 2025 के अंतर्गत अब मकान मालिक और किरायेदार दोनों को रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।

यह कानून पारदर्शिता, सुरक्षा और विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा।

ऑनलाइन सुविधाओं, कम शुल्क और महिला छूट के चलते इसे जल्दी अपनाना फायदेमंद और सुविधाजनक है।

अगर आप घर किराए पर देना या लेना सोच रहे हैं, तो यह बिलकुल समय है — लिखित, रजिस्टर्ड और कानूनी रूप से सुरक्षित रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाने का।

#RentAgreement2025
#NewRentalRule
#मकानकिराया2025
#PropertyLawUpdate
#TenantOwnerRules
#रेंटएग्रीमेंटरजिस्ट्रेशन
#HousingAlertIndia
#RealEstateIndia2025
#LegalUpdate2025
#RentalAgreementMandatory