Скачать или смотреть J&K राज्य दर्जा की मांग | August 5 | India Legal

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सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की राज्य के दर्जे की बहाली की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका कॉलेज शिक्षक ज़हूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुरशिद अहमद मलिक ने दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर की राज्य की बहाली न होने से नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जम्मू और कश्मीर की राज्य की बहाली न होने से नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था और बड़े आयोजनों, जैसे शादियों और सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को सीमित किया गया था। केरल हाई कोर्ट ने 17 जून को एक विशेष पीठ के माध्यम से यह आदेश पारित किया था, जिसमें एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस आदेश में निम्नलिखित मुख्य निर्देश शामिल थे: पहाड़ी पर्यटन स्थलों में प्रतिबंध: पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल-उपयोग प्लास्टिक जैसे खाद्य पात्र, प्लेट, कप, स्ट्रॉ, सैशे और बेकरी बॉक्स के उपयोग पर प्रतिबंध।

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में सोमावार को सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। सरकार ने कहा कि उसका इस अध्यादेश के माध्यम से किसी भी धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने दावा किया कि अध्यादेश को जल्द ही अनुमोदन के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक वैक्सीन वैज्ञानिक की सजा पर रोक लगा दी है, जिसे अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने माना कि वैज्ञानिक की सजा पर रोक लगाना राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि उनके शोध कार्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है।

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