अक्सर मकान मालिक (Landloard Rights) और किराएदारों (Tenant rights) के बीच किराए और घर में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर झड़प होती रहती है. इतना ही नहीं कई बार मकान मालिक अपने मन मुताबिक एडवांस किराया और बिना बताए किराया तक बढ़ा देते हैं. इसकी वजह से किराएदारों पर किराए को लेकर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. वहीं कई किराएदार मकान मालिकों को किराया नहीं देते और उन्हें तरह-तरह की धमकियां भी देते रहते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने साल 2021 में एक कानून पास किया था जिसका मकसद मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाली छोटी-छोटी लड़ाइयों को निपटाना और उनके हकों को सुरक्षित रखना था. आइए जानते हैं क्या है वो कानून...
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There is often a clash between the landlord (Landloard Rights) and the tenants (Tenant rights) over the rent and facilities found in the house. Not only this, many times landlords increase their mind to advance rent and rent without telling. This causes additional burden on renters to rent. At the same time, many tenants do not pay rent to landlords and continue to give them various threats. In such a situation, the central government passed a law in the year 2021 which was intended to settle small battles between owners and renters and protect their entitlements. Let's know what that law is...
Querries solved in this video:
क्या कोई किरायेदार कितने वर्ष बाद किराये की संपत्ति का मालिक बन सकता है?
भारत में किरायेदार कानून क्या है?
अगर कोई किराएदार किराया न दे तो क्या करना चाहिए?
अगर कोई किरायेदार 10 साल से ज्यादा रहता है तो क्या होता है?
भारत में 20 साल बाद किरायेदार के अधिकार क्या हैं?
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