Скачать или смотреть Court of session, सेशन न्यायालय, कोर्ट आफ सेशन की संरचना, एवं शक्तियां क्या होती है।

in this video I am explaining about the composition of court of session,
the state government shall establish a court of session for every sessions division.
every Court of session shall we presided over by judge, to be appointed by the High Court.
the High Court may also appoint additional sessions judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in a court of session.
the sessions judge of one sessions division may be appointed by the high court to be also an additional sessions judge of another division, and in such case immediate for the disposal of cases ,at such place or places in the other division as the high court may direct.
where the office of sessions judges vacant the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent application such Court of session by an additional or assistant session judge or by a chief judicial magistrate in the sessions division and every such judge or magistrate shell have jurisdiction to deal with any such application.
the court of session shell ordinary is sitting at such place or places as the high court may by Gazette notification.
राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेंगी, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी होगा ,जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा ,उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकार का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है ।उच्च न्यायालय द्वारा सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे खंड का न्यायाधीश नियुक्त किया जायगा जो कि मामलों को निपटाने दूसरे स्थानों में बैठ सकताहै, उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है कि एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज यासेशंस जज या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जाने की व्यवस्था कर सकता और प्रत्येक न्यायाधीश को मामले की निपटाने की अधिकारिता होगी।
सेशन न्यायालय का मुख्य कार्य गंभीर मामलों में पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई चार्जशीट या अभियोग पत्र मैं लगाए गए आरोपों का विचारण करना ,गवाहों के कथन लेना तथा मामले में गुण दोष पर आई हुई साक्ष के उपरांत दोष सिद्धि या दोष मुक्ति करना होता है
Court of Sessions के न्यायालय को 10 वर्ष तक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड एवं फाइनली का दंड देने की अधिकारिता होती है।।यदि मृत्युदंड की सजा दी गई है ,तो उसका कन्फर्मेशन माननीय उच्च न्यायालय से कराना होताहै।
केहर सिंह वर्सेस भारत संघ के 1989 के सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि सेशन न्यायालय की तिहाड़ जेल में बैठक जो हुई थी, उस बैठक को वैध अर्थात वैलिड ठहराया गया। स्पर्धा कोड ऑफ सेशंस कहीं भी अपने विवेक के अनुसार न्यायालय को लगा सकता है।
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