Скачать или смотреть दिल्ली: नए नियम के बाद 2 लाख में क्यों बिक रही 2 करोड़ की BMW | End of Life Vehicle in Delhi

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Starting July 1st, Delhi has enforced a fuel ban on diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles older than 15 years under its new End-of-Life Vehicle Policy 2024. AI cameras installed at petrol pumps automatically scan license plates and alert control rooms if a vehicle crosses the age limit. These vehicles are denied fuel, fined, and sent for scrapping, even if they’re in excellent condition. The policy has triggered massive outrage on social media, with users calling it undemocratic and questioning its logic. People are asking why valid pollution certificates are being ignored and whether this benefits scrap dealers and lobby groups. In this video, we break down the policy, public reactions, legal roots, and why every vehicle owner—even outside Delhi—should care.

1 जुलाई से दिल्ली में एक नई पॉलिसी के तहत 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा क्योंकि AI कैमरे उनकी नंबर प्लेट स्कैन करके उन्हें सीधे कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजते हैं जिससे गाड़ी जब्त हो सकती है और स्क्रैप में जा सकती है. इसके साथ ही फोर व्हीलर मालिकों को ₹10,000 और टू व्हीलर मालिकों को ₹5,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है और टोइंग चार्ज भी अलग से भरना होगा. सोशल मीडिया पर लोग इस पॉलिसी को सरकार की जबरदस्ती और ‘अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी’ बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अच्छी हालत वाली गाड़ियों को कबाड़ में क्यों बदला जा रहा है. दिल्ली सरकार की "End-of-Life Vehicles Policy 2024" का हवाला सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले से दिया जा रहा है मगर लोगों का सवाल है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी गाड़ी जब्त क्यों की जा रही है. इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस पॉलिसी का पूरा सच, जनता की नाराज़गी, सरकार की मंशा और ये भी कि आगे क्या हो सकता है. अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में है या होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है.

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