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नगर पंचायत सुबेहा बाराबंकी सरकारी जमीन पर निर्माण क्या बाबा के बुलडोजर का एक्शन जाति विशेष पर ही

शिक्षा की आड़ में सरकारी ज़मीन पर निर्माण!

तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने उठाए सवाल, जिम्मेदारों की भूमिका संदिग्ध

नगर पंचायत क्षेत्र में शिक्षा की आड़ में राजस्व विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। गाटा संख्या 1717, 1718 जो सरकारी ज़मीन के रूप में दर्ज है, उस पर दो मंजिला विद्यालय का निर्माण कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

शिकायतकर्ता रोहित कुमार वैश्य ने संबंधित भूमि के दुरुपयोग और अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, एकता पब्लिक स्कूल (विद्यालय )के संचालक राजेश कुमार तिवारी ने आस-पास की निजी भूमि का विधिवत बैनामा तो करवाया, लेकिन उसी क्रम में बीच की सरकारी ज़मीन पर भी निर्माण कार्य करवा दिया गया, जो राजस्व नियमों के सीधे उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

इस पूरे प्रकरण को और गंभीर तब बना दिया जब क्षेत्रीय भाजपा विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि हाल ही में इसी विद्यालय से तिरंगा यात्रा का आयोजन करते देखे गए। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह निर्माण किसी राजनीतिक संरक्षण की छाया में फल-फूल रहा है?

स्थानीय लोगों के बीच यह आशंका भी बनी हुई है कि कहीं यह सरकारी ज़मीन पर स्थायी कब्ज़ा स्थापित करने की पूर्व-नियोजित कोशिश तो नहीं थी, जिसमें प्रशासन, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग की अनदेखी अथवा मिलीभगत भी सामने आ रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक ओर भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की घटनाएं ज़मीनी स्तर पर उसकी नीति और नीयत पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रही हैं।

जनता की ओर से यह मांग उठ रही है कि:

मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

यदि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की पुष्टि हो, तो निर्माण हटाया जाए और संबंधित जिम्मेदारों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

प्रशासन यह स्पष्ट करे कि क्या इस विद्यालय को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या नहीं

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