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Budget 2026 से पहले Economic Survey 2025 -26 हुआ पेश | Commodity Today

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो चुका है. यूनियन बजट 2026 पर सबकी नजरें और हर किसी को 1 फरवरी 2026 का इंतजार है जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी. इससे पहले गुरूवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सालाना इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 पेश किया गया. फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 में देश का रियल GDP ग्रोथ 6.8-7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.

बता दे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर्स का सालाना इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए एक ज़रूरी रोडमैप है और आमतौर पर यूनियन बजट के लिए टोन सेट करता है. इकोनॉमिक सर्वे को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के नाम से जारी किया जाता है. वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंथा नागेश्वरन हैं. अब यूनियन बजट की बात करें तो बजट इकोनॉमिक सर्वे GDP ग्रोथ का आउटलुक देगा, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के साथ-साथ इसकी ग्रोथ की संभावनाओं पर प्रकाश डालेगा. वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वे में artificial intelligence पर अलग से चेप्टर बनाया गया है.

बताया जा रहा है कि ये चेप्टर काफी अहम है क्योंकि AI वर्तमान में काफी तेजी से दुनिया की इकोनॉमी को बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है. इसके अलावा आर्थिक सर्वे में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के बारे भी बताया गया है. दरअसल, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर FY22 में सातवें सबसे बड़े निर्यात श्रेणी से FY25 तक तीसरे और सबसे तेजी से बढ़ने वाले निर्यात सेक्टर में बदल गया है. आकड़े के मुताबिक FY26 की पहली छमाही में निर्यात 22.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. बता दे कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ये सेक्टर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनने की और अग्रसर है. संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, घरेलू फेक्टर्स की मजबूत भूमिका और माक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, विकास के जोखिम संतुलित बने हुए हैं. सरकार का अनुमान है कि इन पहलुओं को मिलाकर, आर्थिक सर्वेक्षण ने FY27 में वास्तविक GDP वृद्धि दर को 6.8% से 7.2% के बीच रह रह सकता है. इसके अलाव आर्थिक सर्वेक्षण में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कहा गया है कि देश के टेलीकॉम सेक्टर ने import substitution के शुरुआती संकेत दिखाए हैं.

इसके अलावा एक्सपोर्ट में 1.5 परसेंट की साला वृद्धि हुई है और आयात में 18.5% वार्षिक कमी दर्ज की गई है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कहा गया है कि ये रुझान PLI स्कीम के उद्देश्य के अनुरूप है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने निर्यात को फैलाने के लिए बनाई गई है. सरकार के मुताबिक ये रुझान व्यापार प्रदर्शन पर कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करता है.आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सरकार ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बात की है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में Consumer Price Index को लेकर सरकार का कहना है कि CPI सीरीज से महंगाई के आंकड़ों पर असर पड़ेगा. साथ ही प्राइस डायनामिक्स की व्याखा में सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है.

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