Скачать или смотреть Why Gandhi and Tilak face sedition case ? | Mahatma Gandhi | Bal Gangadhar Tilak | Sedition Case

पाँच दशकों में तीसरी बार विधि आयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में इस विषय पर पुनर्विचार करने की बात कही है और जनता के लिये इस विषय पर राष्ट्रीय बहस हेतु विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है। सत्ता के खिलाफ लिखने, बोलने या दृश्य फिल्म की प्रस्तुति पर प्रतिबंध प्रथम दृष्टया वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन माना जाता है और हर जगह शासक अपने खिलाफ असंतोष को भड़काने वाले प्रयासों और कटु आलोचनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में औपनिवेशिक शासन के तहत अधिनियमित भारतीय दंड संहिता की धारा 124A एक प्रासंगिक कानूनी माध्यम बनी हुई है।

The sedition law has been challenged several times over the last few years but it has managed to survive all of the challenges against it. In the landmark case of 1962, Kedar Nath versus Union of India, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the sedition law while trying to curtail its misuse. The court said at the time that unless accompanied by an incitement or call for violence, criticism of the government cannot be labelled sedition.

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