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कैसे हो जाता है खाली पड़ी ज़मीन पर क़ब्ज़ा | Collusive Litigation | Illegal Possession of Property
क्या आपने कभी सोचा है कि खाली पड़ी ज़मीन या संपत्ति पर लोग किस तरह कब्ज़ा कर लेते हैं? भारत में भूमि विवाद (Land Dispute) और फर्जी मुकदमेबाज़ी (Collusive Litigation) का विषय हमेशा से एक गंभीर समस्या रही है। बहुत से लोग, जिनके पास वैध स्वामित्व (Legal Ownership) नहीं होता, वे चालाकी, धोखाधड़ी और मिलीभगत से ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इस वीडियो/लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे अवैध कब्ज़ा (Illegal Possession) किया जाता है, कोर्ट में फर्जी मुकदमेबाज़ी (Collusive Suits) किस तरह दाखिल होती है और पीड़ित व्यक्ति (True Owner) अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है।

🔹 खाली पड़ी ज़मीन पर कब्ज़ा कैसे होता है?

बाउंड्री का अभाव – ज़्यादातर खाली प्लॉट पर दीवार या फेंसिंग नहीं होती, जिससे अतिक्रमण आसान हो जाता है।

लंबे समय तक मालिक की अनुपस्थिति – अगर मालिक बाहर रहता है या संपत्ति की देखरेख नहीं करता, तो लोग कब्ज़ा जमा लेते हैं।

फर्जी दस्तावेज़ (Fake Documents) – कई बार गिरोह नकली पावर ऑफ अटॉर्नी, फर्जी सेल डीड या रजिस्ट्री तैयार कर लेते हैं।

Collusive Litigation – कब्ज़ाधारी और नकली दावेदार आपस में मिलीभगत करके सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करते हैं। जब कोई विरोध नहीं करता, तो डिक्री निकल आती है और कब्ज़ाधारी “वैध मालिक” बन जाता है।

🔹 Collusive Litigation क्या है?

Collusive Litigation का मतलब है “मिलीभगत से मुकदमा दायर करना।” इसमें दोनों पक्ष असली झगड़ा नहीं करते बल्कि कोर्ट को धोखा देने के लिए झूठा केस बनाते हैं।

उदाहरण: A और B आपस में मिलकर कोर्ट में दावा करते हैं कि ज़मीन A की है और B मान जाता है। कोर्ट A के पक्ष में आदेश पारित कर देता है। बाद में A उस आदेश को असली मालिक C के खिलाफ इस्तेमाल करता है।

🔹 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय

भारतीय न्यायपालिका ने कई बार कहा है कि Collusive Decree किसी असली मालिक पर बाध्यकारी नहीं है।

Supreme Court ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि फर्जी या मिलीभगत से पास हुआ डिक्री fraud on court है और शून्य (null & void) माना जाएगा।

Property law के अंतर्गत Transfer of Property Act, Indian Penal Code (IPC – 420, 467, 468, 471), Code of Civil Procedure (Order 21, Rule 97-99) जैसे प्रावधान लागू होते हैं।

🔹 पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है?

Police Complaint / FIR – IPC की धाराओं में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज हो सकता है।

Civil Suit for Possession – असली मालिक कब्ज़ा छुड़ाने के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकता है।

Application under Order 21 CPC – जबरन कब्ज़े को हटाने के लिए निष्पादन याचिका।

Writ Petition / Revision – अगर मामला गंभीर है तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।

Revenue Records Correction – फर्जी नाम चढ़ जाने पर नामांतरण (mutation) को चुनौती दी जा सकती है।

🔹 क्यों ज़रूरी है जागरूकता?

भारत में हज़ारों संपत्ति विवाद केवल इस वजह से चलते हैं क्योंकि मालिक अपनी संपत्ति की नियमित देखरेख नहीं करते। Collusive Litigation और अवैध कब्ज़ा रोकने का सबसे अच्छा तरीका है:

समय-समय पर रजिस्ट्रियों और रिकॉर्ड्स की जांच करना

ज़मीन/प्लॉट पर बाउंड्री और बोर्ड लगाना

ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना देना

👉 इस वीडियो/लेख का मकसद है लोगों को यह समझाना कि कैसे खाली पड़ी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा हो जाता है, Collusive Litigation किस तरह काम करती है, और कानूनन कौन-कौन से उपाय उपलब्ध हैं।

यदि आप भी संपत्ति विवाद से जूझ रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
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