Скачать или смотреть सरकारी कर्मचारी l Medical Bill l Cashless l Satyajeet Tambe l Monsoon Session l Maharashtra

राज्यात सध्या 18 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचारी विविध विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी शासनाने वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती योजना सुरू केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी ही अनेक अडचणींनी ग्रासलेली आहे.

📌 5 लाखांपर्यंतच्या खर्चाची फाईल खालच्या स्तरावर आणि 5 लाखांपेक्षा अधिक खर्चाची फाईल थेट मंत्रालयात सचिवांच्या स्तरावर पाठवावी लागते. या प्रक्रियेमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्ष वैद्यकीय खर्चाची भरपाई मिळत नाही. याशिवाय काही ठिकाणी सिव्हिल सर्जनांकडून अनधिकृत शुल्क, दलाली यांचाही सामना करावा लागतो ही परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मी सभागृहात 3 महत्त्वाचे प्रश्न मांडले.

📌राज्यात आजही 158 तालुक्यांमध्ये ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’ची सुविधा उपलब्ध नाही. अनेक गंभीर आजार या योजनेच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी कुठे जावं, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून या योजनेचा विस्तार आणि सुधारणेसाठी शासन काय करणार आहे?

📌 5 लाखांवरील रुग्णालयीन खर्चासाठी लागणारी प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि ऑनलाइन प्रणालीवर आधारित करण्याबाबत शासन ठोस निर्णय घेणार का?

📌 महाराष्ट्र पोलिसांसाठी सुरू असलेल्या कॅशलेस मेडिकल सेवेसारखी सुविधा सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्याबाबत निर्णय होणार का?

या प्रश्नांना उत्तर देताना मा. मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की :-
1. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी महात्मा फुले आणि आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत.
2. शासन योजनेतील उणीवा दूर करण्यासाठी समिती गठित करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
3. 5 लाखांवरील रुग्णालयीन खर्चासाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी शासन धोरण आखणार आहे.
4. सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस सेवा मिळावी यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवणार आहे.

हे स्वागतार्ह उत्तर असलं तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्याचा वेग यावरच सरकारी कर्मचाऱ्यांचं भविष्य अवलंबून आहे. माझी अपेक्षा आहे की शासन याबाबत लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेईल.