Скачать или смотреть जस्टिस वर्मा को राहत नहीं | August 7 | India Legal

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. एन. खन्ना द्वारा महाभियोग की सिफारिश को चुनौती दी थी। अदालत ने माना कि आंतरिक समिति का गठन और जांच प्रक्रिया में पालन असंवैधानिक नहीं था....

सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार से जुड़े मामले पर पिर सुनवाई करेगा.....न्यायालय ने हाल ही में न्यायाधीश कुमार के एक फैसले पर कड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिविल विवादों में पैसे की वसूली के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। दरअसल एम/एस शिखर केमिकल्स ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि माता-पिता द्वारा अपने ही बच्चे के खिलाफ की गई यौन हिंसा सबसे गंभीर अपराध है और इसके लिए सबसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक पिता की पॉक्सो एक्ट के तहत सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। दरअसल एक पिता पर अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पिता को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर पिता ने उच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय या ED को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और किसी अपराधी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए.....


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