Скачать или смотреть "ई-गवर्नेंस और आईटी अधिनियम: सरकारी सेवाओं में क्रांति"

#itact #cybercrime #government

"डिजिटल भारत में आईटी अधिनियम की भूमिका: एक विस्तृत विश्लेषण"

"Role of IT Act in Public Sector: A Comprehensive Analysis"

"आईटी अधिनियम या ई-गवर्नेंस: सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका"

इस वीडियो में हम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act 2000) और ई-गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे यह अधिनियम ऑनलाइन लेन-देन, डिजिटल हस्ताक्षर, और साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है, और कैसे ई-गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाने में सहायक है।

मुख्य बिंदु:

IT अधिनियम 2000 का उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान

ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी

सार्वजनिक क्षेत्र में IT अधिनियम की भूमिका

डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों का प्रभाव

साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के महत्व पर चर्चा

यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे IT अधिनियम और ई-गवर्नेंस भारतीय प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है।

"IT Act or E-Governance: Role in the Public Sector"

In this video, we will discuss the role of the Indian Information Technology Act, 2000 (IT Act 2000) and E-Governance in driving digital transformation in the public sector. We will understand how this Act provides legal recognition for online transactions, digital signatures, and protection against cybercrimes, and how E-Governance facilitates the delivery of government services to citizens.

Objectives and key provisions of the IT Act 2000

Digital delivery of government services through E-Governance

Role of the IT Act in the public sector

Impact of initiatives like Digital India and Make in India

Discussion on the importance of cybersecurity and data protection

If you're interested in learning how the IT Act and E-Governance are making the Indian administrative system more transparent, accountable, and citizen-centric, this video is for you.

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इस वीडियो को देखें और जानें कि कैसे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और बैंक की कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।