Скачать или смотреть अगर पत्नी को साथ रखना मंजूर नहीं तो पति मजबूर नहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | Hindi | 2023

In this Video, I have discussed the Important Judgment regarding Men' Rights. Recently Hon'ble Supreme Court held that if the proceedings for bail or quashing is moved by husband then he could not be compelled to reside with wife. Hon'ble Court considered such condition as illegal and violation of basic legal protocol.

IN HINDI
इस वीडियो में, मैंने पुरुषों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पति द्वारा जमानत या खारिज करने की कार्यवाही की जाती है तो उसे पत्नी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने ऐसी शर्त को अवैध एवं बुनियादी कानूनी प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना।

IN Malayalam
ഈ വീഡിയോയിൽ, പുരുഷന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വിധി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കൽ നടപടികൾ ഭർത്താവ് നീക്കിയാൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത്തരം വ്യവസ്ഥ നിയമവിരുദ്ധവും അടിസ്ഥാന നിയമ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനവുമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കണക്കാക്കി.

IN MARATHI
या व्हिडिओमध्ये, मी पुरुषांच्या हक्कांसंबंधीच्या महत्त्वाच्या निर्णयावर चर्चा केली आहे. नुकतेच माननीय सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की जर जामीन किंवा रद्द करण्याची कार्यवाही पतीने हलवली असेल तर त्याला पत्नीसोबत राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. माननीय न्यायालयाने ही अट बेकायदेशीर आणि मूलभूत कायदेशीर प्रोटोकॉलचे उल्लंघन मानली.

IN ODIA
ଏହି ଭିଡିଓରେ, ମୁଁ ପୁରୁଷ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି | ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜାମିନ କିମ୍ବା ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ moved ାରା ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏପରି ସର୍ତ୍ତକୁ ବେଆଇନ ଏବଂ ମ basic ଳିକ ଆଇନଗତ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ।

IN PUNJABI
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

IN TAMIL
இந்த காணொளியில், ஆண்களின் உரிமைகள் தொடர்பான முக்கியமான தீர்ப்பை விவாதித்துள்ளேன். சமீபத்தில் மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் ஜாமீன் அல்லது ரத்து செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை கணவனால் மாற்றப்பட்டால், அவர் மனைவியுடன் வசிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்த முடியாது என்று கூறியது. மாண்புமிகு நீதிமன்றம் அத்தகைய நிபந்தனையை சட்டவிரோதமானது மற்றும் அடிப்படை சட்ட நெறிமுறைகளை மீறுவதாகக் கருதியது.

IN TELUGU
ఈ వీడియోలో, పురుషుల హక్కులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన తీర్పు గురించి చర్చించాను. బెయిల్ లేదా రద్దు ప్రక్రియను భర్త తరలించినట్లయితే, అతను భార్యతో నివసించమని ఒత్తిడి చేయరాదని ఇటీవల గౌరవనీయమైన సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. గౌరవనీయమైన కోర్ట్ అటువంటి పరిస్థితిని చట్టవిరుద్ధంగా మరియు ప్రాథమిక చట్టపరమైన ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనగా పరిగణించింది.

IN GUJARATI
આ વિડીયોમાં, મેં પુરુષોના અધિકારો અંગેના મહત્વના ચુકાદાની ચર્ચા કરી છે. તાજેતરમાં માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે જો જામીન અથવા રદ કરવાની કાર્યવાહી પતિ દ્વારા ખસેડવામાં આવે તો તેને પત્ની સાથે રહેવા માટે દબાણ કરી શકાય નહીં. માનનીય કોર્ટે આવી સ્થિતિને ગેરકાયદેસર અને મૂળભૂત કાયદાકીય પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન ગણાવી હતી.

Dr. Jinesh Soni
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