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कानून की बात कार्यक्रम - महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकार | DD JHARKHAND

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कानून की बात कार्यक्रम - महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकार | DD JHARKHAND

DD Jharkhand के सामाजिक जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम “कानून की बात” का यह एपिसोड महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और कानूनी अधिकारों को समर्पित है। कार्यक्रम का उद्देश्य है - महिलाओं को यह समझाना कि कानून केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं, बल्कि उनके जीवन को सुरक्षित और सशक्त बनाने का सशक्त साधन है। इस कड़ी में कानूनी विशेषज्ञों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि भारतीय संविधान और कानून कैसे महिलाओं को समानता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम में प्रमुख अधिनियमों - जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), दहेज निषेध अधिनियम (1961), यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (2013), बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) और महिला हेल्पलाइन (1091/181) - की जानकारी दी गई।

DD Jharkhand का यह प्रयास न केवल जागरूकता बढ़ाने का है, बल्कि महिलाओं को यह विश्वास दिलाने का भी है कि कानून उनके साथ है, और प्रत्येक महिला अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर स्वयं को तथा समाज को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम में झारखण्ड की ग्रामीण और शहरी महिलाओं के अनुभवों को भी साझा किया गया - जो दर्शाते हैं कि शिक्षा और कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाएँ अब डर से नहीं, अधिकार से जीना सीख रही हैं।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इन बातों की चर्चा की गई है -:
महिला सुरक्षा से जुड़े प्रमुख भारतीय कानूनों की जानकारी।
महिला अधिकारों पर कानूनी विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों की चर्चा।
महिला हेल्पलाइन, शिकायत केंद्र और कानूनी सहायता संस्थाओं की भूमिका।
झारखण्ड की सशक्त महिलाओं की प्रेरक कहानियाँ।
समाज में महिलाओं के प्रति बदलती सोच और बढ़ती कानूनी साक्षरता।

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