Скачать или смотреть RTI अंतर्गत 'कोर्टाची फी' जास्त का असू शकते? | कलम २८ चे सत्य

तुम्ही कधी अनुभव घेतला आहे का, की जिल्हाधिकारी कार्यालयात RTI अर्जाची फी १० रुपये आहे, पण हायकोर्टात (High Court) माहिती मागायची असेल तर फी किंवा नियम वेगळे असतात?

असे का? कारण 'माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५' चे *कलम २८ (Section 28)* काही विशिष्ट प्रमुखांना स्वतःचे नियम बनवण्याचे स्वातंत्र्य देते.

या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत:
👉 *'सक्षम प्राधिकारी' (Competent Authority) म्हणजे कोण?*
लोकसभेचे/विधानसभेचे अध्यक्ष (Speaker).
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice).
राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल (घटनेने स्थापन केलेल्या पदांसाठी).
👉 *स्वायत्तता (Autonomy):* सरकारचे नियम (कलम २७) कोर्टाला किंवा विधानसभेला का लागू होत नाहीत?
👉 *कलम २७ आणि २८ मधील मुख्य फरक:* 'समुचित शासन' vs 'सक्षम प्राधिकारी'.
👉 *फी आणि फॉरमॅट:* यामुळेच कोर्टातील RTI अर्जाचा फॉरमॅट आणि फी सर्वसाधारण अर्जापेक्षा वेगळी असू शकते.

हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजेल की, नियम नक्की कोण आणि कसे बनवते.

व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.

---
#RTIAct2005 #Section28 #CompetentAuthority #HighCourtRTI #RTIMarathi #माहितीअधिकार #MPSC #Law