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चुनावी चंदे का काला सच | Electoral Bond का क्या असर पड़ेगा चुनाव में | Bonds ka chunavi khe l

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Описание к видео चुनावी चंदे का काला सच | Electoral Bond का क्या असर पड़ेगा चुनाव में | Bonds ka chunavi khe l

चुनावी चंदा Electoral Bond: क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड, कोई व्यक्ति या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं. इसके जरिये किए जाने वाले डोनेशन में बिलकुल भी टैक्स नहीं लगता है, यानी यह बिलकुल टैक्स फ्री होता है। चुनावी बॉन्ड क्यों असंवैधानिक?
आज यानी 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड की यह योजना सूचना के अधिकार (RTI) का उल्लंघन करती है और इससे बदले की भावना पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को ऑर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन माना। टॉप कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना और उससे पहले जनप्रतिनिधित्व कानून, कंपनी अधिनियम तथा इनकम टैक्स कानून में किए गए संशोधन नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये संशोधन संविधान के ऑर्टिकल 19(1)(a) के तहत मतदाताओं को मिले उस अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जिसके मुताबिक राजनीतिक दलों को मिलने वाली डोनेशन की जानकारी वोटर्स को पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने वाले बैंक यानी SBI को इसे जारी करने पर तुरंत रोक लगाने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से यह भी निर्देश दिया कि SBI 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्डों की पूरी डिटेल 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डोनेशन बॉन्ड के रूप में पार्टियों को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी कैश में नहीं बदलवाया है उसे बैंक को वापस कर दिए जाएं और वह पैसा फिर से उन लोगों के खाते में डाल दिया जाए, जिन्होंने रकम दान दी थी।

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