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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th CPC & Commutationपर बड़ा Update #SainikWelfareNews

1. पहला मुद्दा है – Commutation Recovery (12 years vs 15 years)
2. दूसरा बड़ा मुद्दा है – 8th Central Pay Commission (8th CPC) में हो रही देरी
3. तीसरा हिस्सा – 1st September 2025 से लागू होने वाले नए बदलाव

Part 1: Commutation Recovery – 12 vs 15 Years

सबसे पहले बात करते हैं commutation recovery की।

Central Government Employees की pension commutation recovery अभी भी 15 years के बाद restore होती है।

यानी अगर आपने अपनी pension commutation ली है, तो आपकी pension का एक हिस्सा 15 साल तक कटता रहेगा और उसके बाद ही restore होगा।

यह नियम Rule 10A of CCS Commutation Pension Rules, 1981 के तहत लागू होता है।

लेकिन दोस्तों, कई राज्य सरकारों ने यह अवधि कम कर दी है।

Kerala Government – 12 years बाद commutation restore कर देती है।

Gujarat Government – 13 years बाद commutation restore करती है।

यानी Central और State employees के बीच एक बड़ी विसंगति है।
एक ही देश, एक ही interest rate, लेकिन restoration period अलग-अलग क्यों?

History of Commutation Rule

5th Pay Commission ने recommend किया था कि commutation restoration 12 साल पर होनी चाहिए।

लेकिन सरकार ने इस recommendation को accept नहीं किया और 15 years का नियम ही लागू रखा।

इसके खिलाफ कई बार High Court और Supreme Court में मामले गए हैं।

Courts ने यह कहा कि “restoration 12 years पर होनी चाहिए” लेकिन अभी तक कोई binding order नहीं आया है कि केंद्र सरकार को 12 साल पर ही रोकना होगा।

यह एक बड़ा सवाल है कि जब कई राज्य अपने employees को 12 या 13 साल पर फायदा दे सकते हैं, तो Central Government क्यों नहीं?

Part 2: 8th Central Pay Commission (8th CPC) Delay

अब बात करते हैं 8th Pay Commission की।

जनवरी 2025 में सरकार ने घोषणा की थी कि 8th CPC बनेगा।

लेकिन अब 8 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है।

हाल ही में Rajya Sabha (Question No. 2642) में MP Javed Ali Khan ने यह मुद्दा उठाया।

Government Consultation Process

17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को पत्र भेजकर सरकार ने Defence Ministry, Home Ministry, DoPT और States से inputs मांगे।

लेकिन सवाल उठता है – जब Pay Commission सिर्फ Central Government Employees के लिए है तो States से inputs क्यों मांगे गए?

Who Comes Under Central Pay Commission?

Central Govt Employees (Industrial & Non-Industrial)

All India Services personnel

Armed Forces personnel

Union Territories staff

Indian Audit & Accounts Department employees

Officers & employees of regulatory bodies created by Parliament

Supreme Court officers & staff (7th CPC में add किया गया था)

States employees इस दायरे में नहीं आते। States चाहें तो Central Pay Commission को adopt कर सकते हैं या अपने खुद के State Pay Commission बना सकते हैं।

तो फिर इस बार states से inputs क्यों? क्या यह संकेत है कि शायद future में CPC model को states के लिए भी expand किया जाएगा? या फिर यह सिर्फ formal process का हिस्सा है?

Why the Delay?

सरकार की financial position भी एक कारण हो सकती है।

7th CPC पहले से लागू है और allowances, DA hikes के जरिए employees को benefits मिल रहे हैं।

लेकिन employees को लगता है कि inflation और rising cost of living के हिसाब से 8th CPC जल्दी आना चाहिए।

👉 Delay से करोड़ों employees और pensioners असमंजस में हैं।
Part 3: Big Changes from 1st September 2025

अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो 1st September से लागू हुए हैं।

ये बदलाव हर common citizen, pensioner और salaried employee को directly impact करेंगे।

Commutation restore कब होता है? 12 साल बाद या 15 साल बाद?

Gujarat और Kerala में commutation जल्दी क्यों restore होता है?

8th Pay Commission कब लागू होगा?

8th CPC किन-किन employees के लिए है?

क्या 8th CPC state employees पर भी लागू होगा?

सितंबर 2025 से कौन-कौन से नए rules लागू हुए हैं?

LPG की नई कीमत क्या है?

Bank holidays in September कितने हैं?

Registered Post क्यों बंद हुआ?

ITR filing की नई last date क्या है?

SBI reward points किन payments पर नहीं मिलेंगे?
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