Скачать или смотреть U.P: Sikhshamitra की पुकार, कोर्ट में हाजिर हो ACS Deepak Kumar | TNP

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा संदेश दिया है — शिक्षामित्रों का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाओ या फिर कोर्ट में खड़े होकर जवाब दो! 18 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है, वरना अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत कई अफसरों को कोर्ट में पेश होना होगा। क्या मिलेगा शिक्षामित्रों को उनका हक़? या फिर फिर एक और तारीख?

इस रिपोर्ट में जानिए:

क्या है हाईकोर्ट का आदेश?

क्यों भड़का न्यायालय?

सरकार क्यों घबरा रही है?

और आखिर कब मिलेगा शिक्षामित्रों को न्याय?

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Allahabad High Court has thrown down the gauntlet — either raise the honorarium of Shikshamitras or face the music in court! The deadline is 18th September, after which top education officials will have to appear in person. Will justice finally be served to over 1.4 lakh Shikshamitras? Or is it another delay in the name of "deliberation"?

Find out:

What the Court ordered

Why the government is stalling

Who is accountable

And what's next for Shikshamitras

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