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Property Dispute: 70 साल का कब्ज़ा, मालिकाना हक़ साफ | MP High Court का फैसला

Property Dispute | MP High Court Case
इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Justice Dwarkadhish Bansal) के एक महत्वपूर्ण फैसले की। मामला एक दुकान पर 70 साल से कब्ज़ा और मालिकाना हक़ (Ownership Rights) से जुड़ा है।

👉 मुख्य मुद्दा यह था कि –
लीज़ (Lease) खत्म हो चुकी थी,
मालिक (Owner) को अपनी दुकान चाहिए थी,
लेकिन किराएदार (Tenant/Occupant) 70 साल से दुकान खाली नहीं कर रहा था।

कोर्ट ने देखा कि इतने सालों में कब्ज़ेदार ने कभी Alternate Accommodation (दूसरा ठिकाना) ढूंढने की कोशिश भी नहीं की।
ऐसे में बड़ा सवाल था – क्या कब्ज़ेदार की मजबूरी मानी जाएगी, या मालिकाना हक़ (Ownership Rights) को प्राथमिकता मिलेगी? क्या मालिक को दुकान मिली?

इस वीडियो में आपको मिलेगा:
✔️ पूरा केस का सार (Case Summary)
✔️ कोर्ट की महत्वपूर्ण Observations
✔️ Property Law और किराएदारी कानून (Tenancy Act) से जुड़े महत्वपूर्ण Points

👉 अगर आप भी Property Disputes, भूमि विवाद, बंटवारा या Ownership Rights से जुड़े मुद्दों को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। Subscribe करें और लाइक-शेयर करें!

In this video, explore a key MP High Court ruling on tenancy disputes and ownership rights. Perfect for understanding property laws in India!

⚠️ Disclaimer:
यह वीडियो MP High Court की लाइव हियरिंग का रिकॉर्ड है।
इसका उद्देश्य केवल जन-सामान्य को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना है।

👉 यह वीडियो कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं है।
👉 किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले कृपया योग्य वकील/Legal Expert से परामर्श लें।
👉 वीडियो में दिखाए गए अंश कोर्ट की लाइव कार्यवाही पर आधारित हैं और इनका उपयोग केवल Educational & Awareness Purpose के लिए किया गया है।

We do not intend to disrespect the Hon’ble Court, Judges, Lawyers or any Party involved in the case.

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आपकी कानूनी प्रक्रिया में मदद के लिए समर्पित अधिवक्ता सोमेश राय।
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