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BNS Section 4, Free Judiciary classes, BNS for competitive exams
Section 4: Punishments & Judicial Reform: Dive into the core of the criminal justice system—the modes of punishment. Section 4 systematically lists the six punishments an offender is liable for, ranging from the death penalty and life imprisonment to fines and forfeiture. Most critically, it introduces a landmark reform: Community Service as a distinct punishment. Understand the rationale behind this new addition, which aims to promote restorative justice and reduce the burden on correctional facilities, marking a philosophical shift in how India's law treats lesser offenses.

धारा 4: दंड और न्यायिक सुधार (Dand aur Nyayik Sudhar): आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल में गोता लगाएँ—दंड के तरीके। धारा 4 व्यवस्थित रूप से उन छह प्रकार के दंडों को सूचीबद्ध करती है जिनके लिए एक अपराधी उत्तरदायी है, जिनमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास से लेकर जुर्माना और संपत्ति की जब्ती शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐतिहासिक सुधार प्रस्तुत करता है: सामुदायिक सेवा (Community Service) को एक विशिष्ट दंड के रूप में जोड़ा गया है। इस नए प्रावधान के पीछे के तर्क को समझें, जिसका उद्देश्य सुधारात्मक न्याय को बढ़ावा देना और जेलों पर बोझ को कम करना है, जो भारत के कानून में छोटे अपराधों के प्रति दृष्टिकोण में एक दार्शनिक बदलाव का प्रतीक है।

Key Changes from IPC (IPC की तुलना में मुख्य परिवर्तन):

New Punishment: Introduction of Community Service (सामुदायिक सेवा).

Corresponding IPC Section: Corresponds to Section 53 of the erstwhile Indian Penal Code (IPC).