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Reservation | आरक्षण का अंत कब ? | A Podcast With Bhushan Deshmukh Sir & Manoj Chaudhari

भारत में आरक्षण नीति का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है।

यह नीति संविधान में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई।

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण दिया गया है।

महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 46 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

यह नीति समाज में ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को दूर करने का प्रयास करती है।

सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में आरक्षण लागू होता है।

समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न आयोगों ने इस नीति को संतुलित बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

आरक्षण को लेकर समाज में समर्थन और विरोध दोनों दृष्टिकोण मौजूद हैं।

कुल मिलाकर, आरक्षण नीति का उद्देश्य समान अवसर उपलब्ध कराकर सामाजिक समरसता स्थापित करना है।
पर यह नीती वाद विवाद के परे नहीं है

गौरतलब इस के विभिन्न अंगोपर यहा चर्चा प्रस्तुत की है